नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : कापूस आणि धाग्यांच्या किंमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क सवलतीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. दरम्यान कापसाच्या उपलब्धतेसंदर्भात बनविल्या जात असलेल्या धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले जावे, असे निर्देश व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
पुरवठा घटल्यामुळे गेल्या वर्षभरात कापसाच्या किंमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. यामुळे सरकारला कापूस आयात शुल्कात सवलत द्यावी लागली होती. कापसाची उपलब्धता अद्याप कमीच असून दर देखील जास्त आहेत. यामुळे कापूस आयात शुल्क सवलतीला मुदतवाढ दिली जात आहे, असे सरकारकडून सोमवारी (दि.30) सांगण्यात आले.
कापसाच्या चढ्या दरांमुळे देशातला वस्त्रोद्योग संकटात सापडलेला आहे. वस्त्रोद्योगात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनी वाढीव प्रमाणात कापसाची आयात करावी, यासाठी धोरण लवचिक करण्यात आले असून संबंधित कंपन्यांनी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वस्त्रोद्योग खात्याचे सचिव उपेंद्रप्रसाद सिंग यांनी केले आहे.
हेही वाचा
