नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी ऊर्जा संक्रमणासंबंधी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी दिले आहेत. या सुकाणू समित्या राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात यावे अशी सूचना देण्यात आली आहे.
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, वाहतूक, उद्योग, गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार, कृषी, ग्रामीण विकास आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग इत्यादी विभागांचे प्रधान सचिव या समित्यांचे सदस्य असतील. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश समितीच्या आदेशानुसार ऊर्जा संक्रमणाच्या वार्षिक धोरणावर काम करण्यात यावे, असे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कृषी क्षेत्रातील डिझेलचा वापर मर्यादित करून २०२४ पर्यंत कृषी क्षेत्रात डिझेलचा वापर पूर्णपणे थांबवा यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन देखील सिंह यांनी केले आहे. या संदर्भात, पीएम-कुसुम योजनेंतर्गत स्वतंत्र कृषी फीडर आणि कृषी फीडर्ससाठी सौरऊर्जेचा अवलंब करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र योजना आरडीएसएसद्वारे आर्थिक सहाय्य मिळेल. तसेच २००५ च्या तुलनेत २०३० पर्यंत उत्सर्जन तीव्रता ४५% ने कमी करण्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिल, अशी आशा सिंह यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा
