नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : नवी दिल्ली येथील कुतुबमिनार (Qutub Minar) परिसरातील २७ हिंदू आणि जैन मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराच्या संदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी (दि.२४) साकेत न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली. सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचा निर्णय देण्यासाठी ९ जूनची तारीख निश्चित केली आहे. तत्पूर्वी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) ने देखील न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सांगितले की, कुतुबमिनार ही एक निर्जीव वास्तू आहे, जिथे कोणालाही पूजा करण्याचा किंवा कोणत्याही प्रकारचा धार्मिक कार्य करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.
हिंदू पक्षाचे वकील हरी शंकर जैन यांनी सांगितले की, कुतुबमिनार (Qutub Minar) २७ हिंदू आणि जैन मंदिरे पाडून बांधण्यात आला होता. आजही अनेक हिंदू देवी-देवतांच्या मूर्ती येथे आहेत. हे लक्षात घेऊन हिंदूंना कुतुबमिनार परिसरात पूजा करण्याची परवानगी द्यावी. हिंदू पक्षाने असाही दावा केला आहे की, १६०० वर्षे जुना लोखंडी खांब आणि पूजेच्या वस्तू अजूनही येथे आहेत. संस्कृतमध्ये घेतलेले श्लोकही या स्तंभावर आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले की, तुम्हाला काय वाटते स्मारक की प्रार्थनास्थळ? कोणता कायदेशीर अधिकार तुम्हाला स्मारकाचे पूजास्थळात रूपांतर करण्याचा अधिकार देतो? याचिकाकर्ते जैन यांनी एएमएएसआर कायदा १९५८ चे कलम १६ वाचले, एक संरक्षित स्मारक जे प्रार्थनास्थळ आहे. किंवा या कायद्याच्या अंतर्गत केंद्र सरकारने संरक्षित केलेले तीर्थक्षेत्र आहे, त्याच्या चारित्र्याशी विसंगत कोणत्याही कारणासाठी वापरले जाणार नाही.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कुतुबमिनार परिसरातील मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराशी संबंधित याचिकेला प्रतिसाद म्हणून साकेत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. कुतुबमिनार हे स्मारक आहे आणि अशा वास्तूवर कोणीही मूलभूत हक्क सांगू शकत नाही आणि या ठिकाणी पूजा करण्याचा अधिकारही दिला जाऊ शकत नाही, असे म्हणत एएसआयने याचिकेला विरोध केला आहे.
