देवेंद्र फडणवीस - अमित शहा यांच्या दिल्लीत भेटीगाठी सुरुच!
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : देवेंद्र फडणवीस – अमित शहा : केंद्र सरकारने संसदेत मांडलेल्या १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे राज्याला आरक्षण देणचे अधिकार मिळतील. पंरतु, मराठा समाजाला आरक्षण द्यायची ठाकरे सरकारची इच्छा नाही, त्यामुळे पळवाटा काढल्या जात आहेत, असा घणाघात माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.
फडणवीस यांनी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांचीही भेट घेतली. घटनादुरुस्ती विधेयक चालू अधिवेशनातच संमत करून घेण्यात यावे, अशी विनंती फडणवीस यांनी केली. त्याचप्रमाणे दोन्ही नेत्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राविषयी महत्वपूर्ण चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
- झायडस कॅडिला लसीला चालू आठवड्यात मिळणार परवानगी
- पोलिस महासंचालक संजय पांडे : पोलिस उपनिरीक्षकांना चार पदोन्नती द्याव्यात
एखाद्या समाजाला आरक्षण द्यायचे असल्यास १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित समाजाला मागास घोषित करावे लागते. पंरतु, मागास घोषित करण्याचा अधिकार हा केंद्राकडे असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निकालात सांगितले होते.
केंद्र सरकारने या विषयात एक घटनादुरुस्ती करावी आणि गोंधळ दूर करावा, अशी विनंती आम्ही केली होती. त्यानुसार तसे १२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने संसदेत मांडले आहे. त्याविषयी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन चालू अधिवेशनातच हे विधेयक संमत करावे, अशी विनंती केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
त्याचप्रमाणे हे विधेयक देशभरातील ओबीसी समाजासाठी अतिशय महत्वाचे असल्याने विरोधी पक्षांनीही गदारोळ न घालता त्यास पाठींबा द्यावा, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
- ब्रेकअप झाल्यानंतर मुली करतात हे काम, ऐकून थोडं आश्चर्य वाटेल!
- सुप्रीम कोर्ट: ‘कोरोना लस क्लिनिकल ट्रायलच्या डेटा संबंधी उत्तर सादर करा’
इच्छाशक्ती असल्यास मार्ग नक्कीच निघतो
घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे राज्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचाही मुद्दा मार्गी लागणार आहे. पंरतु, ठाकरे सरकारने अचानक काढलेला आरक्षणाचा ५० टक्के मर्यादेचा मुद्दा हा ठाकरे सरकारचा खरा चेहरा दाखविणारा आहे. इच्छाशक्ती असल्यास मार्ग नक्कीच काढता येतो.
आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्याचे अधिकार राज्याला आहेत. त्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करावी लागेल. या विधेयकामुळे राज्याला अधिकार मिळत असून त्याचा वापर राज्याने करावा. प्रत्येकवेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून प्रश्न सुटणार नाहीत. मात्र, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची इच्छाशक्ती ठाकरे सरकारकडे नाही. त्यामुळेच प्रत्येक वेळी नवनवे मुद्दे ठाकरे सरकार उरकून काढत असल्याची टीका फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केली.
हे ही वाचलं का?