नवी दिल्ली ; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी (Gyanvapi) मशीद प्रकरणाची सुनावणी वाराणसी जिल्हा न्यायालयात हस्तांतरित केलेली असतानाच सुप्रीम कोर्टात यासंदर्भात आणखी एक याचिका दाखल झाली आहे. भाजपचे नेते आणि ॲड. अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. काशी विश्वनाथ मंदिरावर पूजा कायदा (वर्शिप ऍक्ट) लागू होत नाही, असा युक्तिवाद ॲड. उपाध्याय यांनी या याचिकेत केला आहे.
ज्ञानवापी (Gyanvapi) मशीद इस्लामिक सिद्धांतानुसार बनविण्यात आलेली नाही. ज्ञानवापी श्रृंगार गौरीची पूजा व उपासना करण्याचा अधिकार थेट धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. अनादी काळापासून याठिकाणी भगवान आदि विश्वेश्वराची पूजा होत आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र आणि त्याची संपत्ती सदैव विश्वेश्वराची आहे, असे ॲड. उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे. मंदिर उद्ध्वस्त झाल्यानंतर व तिथे नमाज म्हटल्यानंतर देखील मंदिराचे धार्मिक स्वरूप बदलत नाही. प्राणप्रतिष्ठापना झाल्यानंतर देवता त्या प्रतिमेपासून त्याचवेळी वेगळी होते की ज्यावेळी त्याचे विसर्जन केले जातेव तेथून मूर्ती हलविली जाते, असे तार्किकदेखील ॲड. उपाध्याय यांनी दिले आहे.
इस्लामिक तत्वानुसार मंदिर तोडून त्याठिकाणी बांधण्यात आलेल्या मशिदीला अल्लाचे घर मानले जात नाही. अशा ठिकाणी म्हटलेले नमाज कबूल नसते. दुसरीकडे पूजा स्थळ कायदा १९९१ कोणत्याही धार्मिक स्थळाचे स्वरूप आणि त्याची प्रकृती निर्धारित करण्यापासून रोखू शकत नाही, असेही ॲड. उपाध्याय यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
हेही वाचलंत का ?
