नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा : मुस्लिम पर्सनल लॉ च्या 'तलाक-ए-हसन' ला (Talaq-e-Hasan) आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रथेनुसार व्यक्ती तीन महिन्यांपर्यंत दर महिन्याला प्रत्येकी एक 'तलाक' चा उच्चार करीत आपल्या पत्नीला घटस्फोट देवू शकतो. पत्रकार बेनजीर हीना यांनी ॲडव्हकेट-ऑन-रेकॉर्ड अश्वनी कुमार दुबे यांच्या माध्यमातून ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. हीना यांच्या पतीने १९ एप्रिल रोजी स्पीड पोस्टच्या माध्यमातून 'तलाक'चे पहिले उच्चारण पाठवल्याचे याचिकेतून सांगण्यात आले आहे.
हा प्रकार तलाक-ए-हसन शी (Talaq-e-Hasan) संबंधित आहे. अशात याचिकेवर तत्काळ सुनावणी करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांकडून करण्यात आली. पंरतु, याचिकेवर तत्काळ सुनावणीची आवश्यकता आहे का? असा सवाल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांनी उपस्थित करीत तत्काळ सुनावणीस नकार दिला.
ही प्रथा भेदभावपूर्ण आहे. केवळ पुरूषच याचा प्रयोग करू शकतात. अशात ही प्रथा घटनेतील अनुच्छेद १४,१५,२१ तसेच २५ चे उल्लंघन करणारे असल्याने तिला घटनाबाह्य ठरवण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. या प्रथेचा इस्लाम धर्माच्या आस्थेशी कुठलाही संबंध नसल्याचा युक्तिवाद देखील याचिकेतून करण्यात आला आहे. अशात सर्वोच्च न्यायालय या मुद्दयावर कधी सुनावणी घेणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचलंत का ?
