नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला जाऊ शकत नाही, मात्र त्याचा दुरुपयोग होऊ नये, यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित केली जाऊ शकतात, अशी भूमिका केंद्र सरकारकडून गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. दरम्यान हा कायदा रद्द करण्याच्या विनंतीच्या याचिकांवर १० मे रोजी पुढील सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वादी आणि प्रतिवादींचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सदर खटला पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सुपूर्द करायचा की नाही, याचा निर्णय घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडून सांगण्यात आले.
खटल्याच्या अनुषंगाने सविस्तर उत्तर सादर करण्यास केंद्र सरकारने वेळ मागितलेला आहे. यावरही पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालय निर्णय घेईल. अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी आजच्या सुनावणीवेळी देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला जाऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका मांडली.
देशद्रोहाबाबतचे कलम १२४ ए ब्रिटिशकालीन असून ते रद्द केले जावे, अशा विनंतीची याचिका एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आणि सेवानिवृत्त मेजर जनरल एस. जी. वोंबटकेरे यांनी दाखल केलेली आहे.
सरन्यायाधीश रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सध्या या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. याचिकांवर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश याआधीच न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिलेले आहेत. मात्र हा विषय खूप महत्वाचा असल्याने कागदपत्रांची तयारी करावी लागत आहे, त्यामुळे उत्तर सादर करण्यास कालावधी दिला जावा, अशी विनंती केंद्राकडून करण्यात आलेली आहे.
