नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : दिव्यांग अधिकार कार्यकर्त्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे. मंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान सांकेतिक भाषेसाठी दुभाषक उपलब्ध करवून देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने हे नोटीस बजावले आहे.
दिव्यांग अधिकार कायदा,२०१६ नुसार राज्य तसेच राज्य सरकारचे इतर मंत्री, पंतप्रधान, केंद्र सरकारचे इतर मंत्री, सर्व मुख्यमंत्र्यांकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या पत्रकार परिषदेत इन-फ्रेम सांकेतिक भाषा दुभाषक ठेवण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मद्रास उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या दृष्टीबाधित महिला अधिवक्ता एम.करोगम यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
२०१६ च्या कायद्यातील कलम ४२ नुसार केंद्र आणि राज्य सरकार सह उपयुक्त सरकारचे हे कर्तव्य आहे की ते मूक-बधिर व्यक्तींसाठी सांकेतिक भाषा दुभाषी सह सुविधा उपलब्ध करवून देतील, असा युक्तीवाद याचिकेतून करण्यात आला आहे. वृत्तवाहिन्यांवरून दररोज एकदा सांकेतिक भाषा दुभाषक प्रदान करण्याच्या सूचना आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून दिशा-निर्देश देण्यात आल्यानंतर देखील अनेक वृत्तवाहिन्यांनी या निर्देशांचे पालन करण्यात अपयशी ठरले असल्याचा दावा देखील याचिकेतून करण्यात आला आहे.
