नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : रुडकी येथे बुधवारी होणार्या धर्म संसदेत प्रक्षोभक भाषणे झाली तर त्यासाठी राज्य सरकारमधील उच्च अधिकार्यांना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला दिला आहे. तिरस्कृत भाषणे अर्थात हेट स्पीचच्या संदर्भात झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा इशारा दिला.
कार्यक्रमात काहीही चुकीचे होणार नाही, असे सांगणारे एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, असे निर्देशही न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला दिले आहेत. हिमाचल प्रदेशातील ऊना येथे 17 एप्रिल रोजी झालेल्या धर्म संसदेच्या अनुषंगानेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे. ऊना धर्मसंसदेत प्रक्षोभक भाषणे रोखण्यासाठी हिमाचल सरकारने आवश्यक ती पावले उचलली नसल्याचा युक्तीवाद यावेळी याचिकाकर्ता कुर्बान अली याचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.
याआधी उत्तराखंडमधील हरिद्वार येथे झालेल्या धर्मसंसदेत प्रक्षोभक भाषणे झाली होती. धर्माच्या रक्षणासाठी हिंदुंनी हातात शस्त्रे घेणे गरजेचे आहे. देशात कोणत्याही परिस्थितीत मुस्लिम पंतप्रधान होता कामा नये. त्यासाठी मुस्लिम लोकसंख्या वाढीला आवर घालावा लागेल, आदी विधाने त्यावेळी करण्यात आली होती.
हे ही वाचलं का ?
