दिल्ली,पुढारी ऑनलाईन : दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोटगी संदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. महिलेच्या एखाद्या व्यभिचाराच्या कृतीमुळे ती नियमित संबंधात आहे, असे ठरत नाही. त्यामुळे असा महिलेचा तिला मिळणाऱ्या पोटगीचा अधिकार खंडित होत नाही, असा निकाल दिलेला आहे. न्यायमूर्ती चंद्र धारी सिंग यांनी हा निर्णय दिला आहे.
"सीआरपीसी १२५ (४) च्या तरतुदींचा लाभ घ्यायचा असेल, तर पतीला बायको ही नियमित व्यभिचारी नातेसंबंधात आहे, याचे ठोस पुरावे द्यावे लागतील. व्यभिचाराची एखादी दुसरी कृती ही व्यभिचारात राहात आहे (Living in Adultery) हे सिद्ध करत नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीआरपीसी १२५ नुसार बायको, मुले, पालक यांना पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. पण या समजा जर महिला नियमित व्यभिचारी नातेसंबंधात असेल किंवा योग्य कारणांशिवाय पतीसोबत राहण्यास नकार देत असेल, तर तिला पोटगी लागू होऊ शकत नाही. या खटल्यात कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटानंतर बायकोला पोटगी दिली जावी, असा आदेश सीआरपीसी कलम १२५ नुसार दिला होता.
या विरोधात पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पतीने असा दावा केला होता की, बायको स्वतःचा खर्च भागवण्यासाठी सक्षम आहे. तसेच महिलेनेच पतीला सोडून दिले असून, ती दुसऱ्या पुरुषासोबत राहात आहे. या महिलेने घटस्फोटित पती विरोधात पोलीस ठाण्यात विविध गुन्हे दाखल केले असल्याचेही कोर्टात सादर करण्यात आले.
न्यायमूर्ती सिंग म्हणाले, "व्यभिचाराचा मुद्दा हा खटल्यात नव्हता. तसेच या संदर्भातील नोटिसही बायकोला दिलेली नाही. दोघांच्या मुलाने दिलेल्या साक्षीत हा मुद्दा आला आहे, पण यातून ही महिला नियमित व्यभिचारी संबंधात राहाते, हे प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नाही." न्यायालयाने म्हटले आहे की, पोटगीचा कायदा हा सोशल वेल्फेअर प्रकारातील आहे. आईवडील, बायको आणि मुले उघड्यावर पडू नयेत या विचाराने हा कायदा बनवला आहे, पण त्यातून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला जातो, हे होता कामा नये."
