नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयक 2022 (Criminal Procedure Identification Bill) बुधवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी वरिष्ठ सभागृहात या विधेयकावर चर्चा करताना गुन्ह्यांच्या तपासात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे, असे सांगितले. अशा विविध बाबींचा समावेश करून हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. या विधेयकात आरोपींचे विविध प्रकारचे तपशील गोळा करण्यास परवानगी देण्याचे बाबतचा समावेश करण्यात आले आहे. यामध्ये बोटांचे ठसे, बुबुळ आणि हस्ताक्षर इत्यादींचे नमुने घेणे समाविष्ट आहे.
अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले की, गुन्ह्यांचा (Criminal Procedure Identification Bill) तपास अधिक कार्यक्षम बनवण्याच्या आणि दोष सिद्धीचे प्रमाण सुधारण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक आणले आहे. हे एक महत्त्वाचे विधेयक आहे, ज्याचे उद्दिष्ट प्रचलित परिस्थितीनुसार १०० वर्षे जुन्या कायद्यात बदल करून दोषी सिद्ध करण्यासाठी पुरावे मजबूत करणे आहे. हा कायदा लागू झाल्याने गुन्हेगारांवरील थर्ड डिग्री अत्याचारालाही आळा बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गृहराज्यमंत्री म्हणाले की, कायद्यानुसार जगणाऱ्या समाजात गुन्हेगारी (Criminal Procedure Identification Bill) नियंत्रणासोबतच गुन्हेगारांना शिक्षा होणेही गरजेचे असते. गुन्हेगारांना शिक्षा झाल्याशिवाय सर्वसामान्यांचा कायद्यावरील विश्वास दृढ होऊ शकत नाही. या विधेयकाचा उद्देश पोलिस आणि फॉरेन्सिक टीमची क्षमता बळकट करण्याचा आहे. या विधेयकामुळे नागरिकांच्या गोपनीयतेला कोणताही धोका पोहचणार नाही.
गृहमंत्री म्हणाले, 'अन्य देशांच्या तुलनेत कठोरतेच्या बाबतीत आपला कायदा बाल्यावस्थेत आहे. दक्षिण आफ्रिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि अमेरिका यांसारख्या देशांमध्ये अधिक कडक कायदे आहेत. हेच कारण आहे की तेथे गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरविण्याचे प्रमाण चांगले आहे. अमित शहा म्हणाले की, या विधेयकामुळे गुन्हेगारी प्रकरणात पकडलेल्या आरोपींची डोळ्यातील पडदा, पायाचे ठसे इत्यादी रेकॉर्ड करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर जेव्हा जेव्हा एखादी घटना घडते तेव्हा पोलिसांकडे उपलब्ध नोंदींच्या आधारे आरोपीपर्यंत पोहोचता येते.
या विधेयकाला विरोध करताना काँग्रेस नेते पी चिदंबरम म्हणाले की, हे विधेयक संविधानाचा भंग करत आहे, याचे मला दु:ख आहे. कोणत्याही सूचना घेतल्या नाहीत. माझे सहकारी हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याबाबत सतत मागणी करत आहेत, त्यात गैर काहीच नाही. 102 वर्षे वाट पाहिली, तुम्ही 102 दिवस का थांबू शकत नाही का? असा सवाल देखिल चिदंबरम यांनी उपस्थित केला. चिदंबरम म्हणाले की, हे विधेयक पूर्णपणे असंवैधानिक आहे, त्यामुळेच आम्ही या विधेयकाला विरोध करत आहोत. चिदंबरम म्हणाले की, संविधानाची मोडतोड आपण रोज पाहत आहोत.
चर्चेत सहभागी होताना शिवसेनेचे संजय राऊत सभागृहात म्हणाले की, 102 वर्षांपासून आजवर गुन्हेगारांची ओळख पटत नव्हती का ? कसाब, अफझल गुरू आणि याकुब मेनन यांना मान्यता न देता शिक्षा झाली होती का? राऊत म्हणाले की, सरकार लोकांना धमकावण्याचे काम करत आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार पोलिसांना राक्षस बनवणार आहे. आता पोलीस वाट्टेल ते करतील. त्यापेक्षा सरकारने मार्शल लॉ लागू करावा. या कायद्याचा गैरवापर होणार नाही, असे सरकार म्हणत आहे. पण, हे सरकार डोळ्यात डोळे घालून म्हणू शकते का ? असे देखील संजय राऊत म्हणाले.
