Chief ministers Criminal cases
नवी दिल्ली : देशातील विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांविरोधातील गुन्हेगारी खटल्यांची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करण्यासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयासमोर धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील २८ पैकी १४ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हेगारी खटले प्रलंबित असल्याची माहिती न्यायालयाने नियुक्त केलेले अमिकस क्युरी आणि ज्येष्ठ वकील विजय हंसारिया यांनी दिली. या यादीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही नाव असून तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ८९ प्रकरणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहेत.
हंसारिया यांनी सादर केलेल्या ९६ पानी अहवालानुसार, पश्चिम बंगालचे सुवेंदू अधिकारी यांच्याविरोधात २९, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याविरोधात १९, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्याविरोधात १९, तर केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांच्याविरोधात १८ गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्याविरोधात ५, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात ४ आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू यांच्याविरोधात ४ प्रकरणे आहेत. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय, बिहारचे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्याविरोधात प्रत्येकी २ प्रकरणे आहेत.
याशिवाय सिक्कीमचे पी. एस. तमांग, पंजाबचे भगवंत मान, ओडिशाचे मोहन चरण माझी आणि राजस्थानचे भजनलाल शर्मा यांच्याविरोधात प्रत्येकी एक प्रकरण असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आमदारांच्या बाबतीतही गंभीर चित्र समोर आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २९२ पैकी १७० आमदारांवर म्हणजेच ५८ टक्के आमदारांवर गंभीर गुन्हेगारी खटले आहेत. त्यानंतर केरळमध्ये ५७ टक्के, आंध्र प्रदेशमध्ये ५६ टक्के, तेलंगणात ४९ टक्के, झारखंड आणि ओडिशामध्ये प्रत्येकी ४५ टक्के, बिहारमध्ये ४२ टक्के आणि महाराष्ट्रात ४० टक्के आमदारांविरोधात गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
लोकसभेतील ५४३ पैकी १७० खासदार म्हणजेच सुमारे ३१ टक्के खासदारांविरोधात गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तेलंगणातील १७ पैकी ११ खासदार, केरळमधील २१ पैकी ११, बिहारमधील ४० पैकी १९ आणि उत्तर प्रदेशातील ८० पैकी ३४ खासदारांवर गंभीर गुन्हेगारी खटले प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्रातील ४८ पैकी १७, पश्चिम बंगालमधील ४२ पैकी १६ आणि आंध्र प्रदेशातील २५ पैकी ९ खासदारांविरोधातही गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
जुलै २०२६ पर्यंत विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांविरोधातील ४,१९२ गुन्हेगारी प्रकरणे न्यायालयात सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामध्ये उत्तर प्रदेशचा वाटा सर्वाधिक असून, तेथे तब्बल १,१७१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. राज्यसभेतील २३३ सदस्यांपैकी ७५ सदस्यांविरोधात गुन्हेगारी प्रकरणे आहेत. त्यापैकी ४० सदस्यांविरोधातील प्रकरणे गंभीर स्वरूपाची असून, या गुन्ह्यांसाठी पाच वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमिकस क्युरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांविरोधातील प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. तसेच संबंधित उच्च न्यायालयांनी या खटल्यांच्या प्रगतीवर सक्रियपणे देखरेख ठेवावी, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.
