नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन डेस्क : माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्या (Rajiv Gandhi assassination) प्रकरणातील दोषी पेरारिवलनला (Perarivalan) सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. यासोबतच, तामिळनाडू सरकारने सप्टेंबर 2018 मध्ये सुटकेसाठी केलेल्या शिफारशीवर निर्णय न घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी हत्या प्रकरणात (Rajiv Gandhi assassination) पेरारीवलन हा गेल्या 32 वर्षांपासून तुरुंगात आहे. सुटकेच्या शिफारशीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, राज्याच्या राज्यपालांना याबाबत काही विवेक आहे की नाही असा सवाल उपस्थित केला. तसेच राज्यपालांनी राज्य सरकारची शिफारस 2 वर्ष 5 महिन्यांनंतर राष्ट्रपतींकडे पाठवल्याबद्दलही सुप्रीम कोर्टाने टीका केली.
टाडा न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारीवलनला फाशीची शिक्षा सुनावली होती. नंतर दयेच्या अर्जावर सुनावणीला उशीर झाल्यामुळे त्याची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली. तामिळनाडू सरकारने त्याची जन्मठेप रद्द करून त्याची सुटका करण्याचा ठरावही मंजूर केला होता. हे प्रकरण सध्या राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पेरारिवलनला जामीन मंजूर केला आहे. तुरुंगात असताना त्याचे आचरण, शैक्षणिक पात्रता आणि आजारपणाच्या आधारे जामीन दिली जात असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Rajiv Gandhi assassination)
विशेष म्हणजे राजीव गांधी हत्येतील पेरारिवलन आणि इतर दोषींच्या सुटकेसाठी राज्य सरकारची शिफारस राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांकडे पेरारिवलन यांच्या प्रलंबित दयेच्या अर्जावर नाराजी व्यक्त केली होती. आम्हाला आमच्या अधिकार क्षेत्राचा वापर करायचा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु ही शिफारस लांबणीवर पडने हे योग्य नाही.