पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मागासवर्ग आयोगाचा ओबीसी आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.आता पुढील आदेश येईपर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल, असा निर्णय न्यायालयाने दिल्यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीची बैठक बोलावली आणि त्यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. (Vijay Wadettiwar)
राज्य सरकारमधील मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सांगितले की, "ज्यापर्यंत राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, असा निर्णय मंत्रीमंडळात घेण्यात आला आहे." यासंदर्भात राज्य सरकारवर भाजपाच्या नेत्यांकडून टीका केली जात आहे.
भाजपकडून होणाऱ्या टीकेसंदर्भात वडेट्टीवारांना विचारले असता ते म्हणाले की, "भाजपावाल्यांना फक्त महाराष्ट्र दिसतो का? फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर इतर सहा राज्यांतही आरक्षण रद्द आहे. यामध्ये बिहार, कर्नाटक यांचीही स्थिती तिच आहे. मग, भाजप तिथं गप्प का? ओबीसींचं आरक्षण रद्द होण्याचं पाप भाजपाचंच आहे".
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयनाने जानेवारी महिन्यातच सांगितलं होतं की, मागासवर्ग आयोगाने यासंदर्भात निर्णय घ्यावा. त्यानंतर आयोगाने दोन आठवड्यांतच अहवाल सादर केला. त्या अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. ते नाकारत असताना न्यायालयाने म्हटलं आहे की, "अहवालातील आकडेवारीतून ओबीसींचं राजकीय प्रतिनिधीत्व दिसून येत नाही. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असंही यात दिसत नाही."
न्यायालयाने असंही सांगितलं आहे की, "ओबीसी आरक्षणाच्या अहवालावर जी तारीख आहे, ती राज्य सरकारला अहवाल सादर केल्याची जी तारीख आहे तिचं आहे. मग, त्यातील आकडेवारी नेमकी कधी गोळा करण्यात आली, हेच या अहवालातून स्पष्ट होत नाही", असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल नाकारला आहे.
हेही वाचलंत का?
