नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मदरसा आणि वैदिक पाठशाळांना शिक्षण अधिकार कायद्यात आणण्याच्या विनंतीची जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. ॲड. अश्विनी उपाध्याय यांनी यासंदर्भात आधी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
दरम्यान ॲड. अश्विनी उपाध्याय यांच्या याचिकेवरून उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. शिक्षण अधिकार कायद्याच्या विविध कलमांमुळे मदरसा आणि वैदिक शाळा तसेच धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थावर अन्याय होतो. त्यामुळे अशा संस्थांना शिक्षण अधिकार कायद्याखाली आणले पाहिजे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
प्रत्येक मुलाला शिक्षण अनिवार्य प्राप्त होणे आवश्यक आहे. पण वरील शिक्षण संस्थांमध्ये सामान्य अभ्यासक्रम नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. मुलांचा अधिकार केवळ मोफत शिक्षणापुरता मर्यादित असता कामा नये, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
हे ही वाचलं का
