नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : मोदी सरकारचा २०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठी आज अर्थसंकल्प संसदेत मांडला जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कोरोनातून बळी गेलेल्यांप्रती सहानुभूती व्यक्त करून बजेटच्या भाषणाला सुरुवात केली. चालूवर्षी जीडीपी ९.२ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
दरम्यान, देशात उत्सुकता असलेल्या एलआयसीच्या आयपीओवरून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन काय घोषणा करतात याकडे सर्वांचे लक्ष होते. निर्मला सीतारामन यांनी लवकरच एलआयसीचा आयपीओ आणणार असल्याचे म्हटले आहे.
विमा ही विश्वासार्हतेची बाब असल्याने सरकारी पाठिंब्याची नाममुद्रा असलेली ही कंपनी 1956 मध्ये 243 कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून 1956 च्या विमा कायद्यानुसार स्थापन झाली. सध्या तिचे कामकाज 1936, 1956, 1959, 1999 व 2016 च्या कायद्यानुसार चालते व विमा नियमन व विकास या प्राधिकरण संस्थेमार्फत (IRDA) सर्वच विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवले जाते.
आकाराने प्रचंड मोठी व आंतरराष्ट्रीय स्वरूप असणारी 'एलआयसी' विमा क्षेत्राप्रमाणे वित्तक्षेत्रात व देशाच्या विकास प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरली आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या आयपीओस प्रचंड प्रतिसाद मिळणार असून, त्याबाबत आपणास गुंतवणूकदार या नात्याने तसेच एलआयसीचा ग्राहक या नात्याने महत्त्वपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचलं का ?
