पुणे: पुढारी वृत्तसेवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार आगामी कार्यकाळात सर्वांसाठी डिजिटल आयडी आणण्याचा विचार करत आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने "फेडरेटेड डिजिटल आयडेंटिटीज" (एफडीआय) चे नवीन मॉडेल तयार केले आहे. या मॉडेल अंतर्गत, एखाद्या व्यक्तीचे अनेक डिजिटल आयडी जसे की पॅन कार्ड, आधार कार्ड, ड्रायव्हींग लायसन्स आणि पासपोर्ट हे एका प्रकारच्या आयडीद्वारे लिंक करून सेव्ह करता येतील आणि केव्हाही ऍक्सेस करता येतील.
या डिजिटल आयडीमुळे लोकांना अनेक ओळखपत्र आणि कागदपत्र एकत्र ठेवता येतील. तसेत त्यांना कोणते आयडी कोणत्या उद्देशासाठी वापरायचा आहे ते निवडण्याचा पर्याय ही मिळेल, अशी माहिती मंत्रालयाने दिली आहे.
या प्रस्तावात सांगितल्याप्रमाणे नव्या आयडीमध्ये प्रत्येक राज्याचे आणि केंद्राचे आयडी सेव्ह करता येऊ शकतात. या डिजिटल आयडीचा वापर 'ईकेवायसी'द्वारे प्रमाणीत इतर सेवांचा लाभ घेण्यासाठीही करता येईल. तसेच सर्व डिजिटल आयडी एकमेकांशी जोडले गेल्यामुळे ओळखपत्रांचीे वारंवार पडताळणी (व्हेरिफिकेशन) करण्याची गरज पडणार नाही.
मंत्रालयाने इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर (इंडईए) 2.0 अंतर्गत प्रस्ताव सादर केला आहे. "एफडीआई" व्यतिरिक्त इतर अनेक सरकारी संस्थांसाठी तीन प्रमुख वास्तुशिल्पाचे नमुने ही सादर केले आहेत. हा प्रस्ताव लवकरच सार्वजनिक केला जाण्याची शक्यता आहे. यावर मंत्रालय 27 फेब्रुवारीपर्यंत प्रतिक्रिया मागवणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
2017 मध्ये पहिल्यांदा 'इंडईए' सरकारी संस्थांच्या व्यावसायिक दृष्टिकोनासह आयटी विभागाच्या विकासाचे संरेखन सक्षम करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते. तेव्हापासून 'इंडईए'ला अद्ययावतही करण्यात येते. 'इंडईए' 2.0 व्हर्जनमध्ये, असा मसुदा सादर केला जातो जो सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांना "ग्राहकांना सर्वसमावेशक आणि एकात्मिक सेवा" (त्या सेवा त्यांच्या संस्थात्मक सीमांच्या पलीकडे असू शकतात) देण्यासाठी, आयटी आर्किटेक्चर डिझाइन करून प्रत्यक्षात तयार करण्यासाठी सक्षम करते.
https://youtu.be/s6JZcKj5g8U
