मदुराई; पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मद्रास हायकोर्टाच्या ( madras high court ) मदुराई खंडपीठाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्य पोलिसांकडे उत्तर मागितले आहे की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी ( Social Media Sites ) संबधीत गुन्हेगारी प्रकरणात सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना आरोपी म्हणून का समाविष्ट करुन घेऊ शकत नाही. तामिळनाडू पोलिसांकडून दाखल एका याचिकेवर कोर्टाने यासंबधी उत्तर मागितले आहे. न्यायाधीश बी पुगलेंधी यांच्या समोर यू-ट्यूबर सत्ताई दुराईमुर्गन ( YouTuber Saattai Duraimurugan ) याला देण्यात आलेल्या जामिनाला रद्द करणाऱ्या याचिकेची सुनावणी झाली.
या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्यायाधीश बी पुगलेंधी म्हणाले, टेक्नॉलॉजीचा दुरुपयोग करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. तसेच यावेळी पोलिसांना सांगण्यात आले की, एक अहवाला तयार करण्यात यावा की, यु-ट्यूबर दुराईमुर्गन सोशल मीडिया माध्यमातून व्हिडिओचे प्रसारण करुन किती पैसे मिळतो. ( Social Media Sites )
यासह न्यायाधीशांनी दुराईमुर्गन यांच्या वकीलांना विचारले की, अनेक लोक पैसे मिळविण्यासाठी सोशल मीडियाचा ( Social Media Sites ) दुरुपयोग करीत आहेत. तसेच काहींनी याचा स्विकार देखिल केले आहे की, त्यांनी यु-ट्यूबच्या ( you tube ) माध्यमातून बंदुके बनविणे, लुटणे सारख्या गुन्हे करणे शिकले आहेत.
न्यायाधिशांनी अशी देखिल विचारणा केली की, अशा प्रकरणात यु-ट्यूब सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला आरोपी का करु नये. न्यायाधीशांनी तामिळनाडूच्या सायबर गुन्हे शाखेस एक आठवड्यांचा वेळ देत यु ट्यूबचा ( you tube ) दुरुपयोग रोखण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
