भाजप आमदारांचे निलंबन योग्यच ! सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारचा युक्तीवाद
नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
विधानसभेतून वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांच्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने युक्तीवाद पूर्ण करण्यात आला. निलंबित आमदारांच्या वतीने उद्या, मंगळवारी प्रतिवाद केला जाईल,असे सूत्रांनी सांगितले.
विधिमंडळाकडून यापूर्वी करण्यात आलेल्या कारवाया, पुर्वीचे दाखले, सभागृहाचा घटनात्मक अधिकार यावर राज्य सरकारकडून युक्तीवाद करण्यात आला. सभागृहातील आमदारांचे वर्तन अयोग्य ठरवत राज्य सरकारकडून कारवाईचे समर्थन करण्यात आले. जेष्ठ वकील सी.ए.सुंदरम यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडली.
दरम्यान, ११ जानेवारीला याचिकेवर सुनावणी घेतांना न्यायालयाने ५ जुलै २०२१ रोजी पारित करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर कठोर शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले होते. आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही, असे स्पष्ट करीत निलंबनाची कारवाई बरखास्तीपेक्षाही जास्त कडक ठरत असल्याचे मत न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले होते.आता बुधवारी निलंबित आमदारांच्या वकिलांकडून कुठला प्रतिवाद केला जाणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
