नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : भारत आणि अमेरिकेने सखोल संरक्षण, तांत्रिक सहकार्य, लष्करी क्षमतांची उभारणी आणि इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात संयुक्त पुढाकार घेण्याच्या भूमिकेचा समावेश असणारा 10 वर्षांचा संरक्षण आराखडा करार केला. शुक्रवारी या करारावर (डिफेन्स फ्रेमवर्क अॅग्रीमेंट) संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे समकक्ष पीटर हेगसेथ यांनी स्वाक्षर्या केल्या.
राजनाथ सिंह यांनी या कराराचे वर्णन दोन्ही राष्ट्रांमधील वाढत चाललेल्या धोरणात्मक एकरूपतेचा संकेत, असे केले आहे. राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे समकक्ष पीटर हेगसेथ यांच्यात क्वालालम्पूर येथे झालेल्या बैठकीदरम्यान हा करार करण्यात आला. भारतीय वस्तूंवर वॉशिंग्टनने 50 टक्के शुल्क (टॅरिफ) लावल्यानंतर दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले होते. त्या संबंधांना सुधारण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर हा करार झाला आहे.
या कराराबद्दल बोलताना राजनाथ सिंह यांनी एक्सवर म्हटले की, आम्ही यूएस-भारत प्रमुख संरक्षण भागीदारीसाठी 10 वर्षांचा आरखडा या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे आमच्या आधीच मजबूत असलेल्या संरक्षण सहकार्यामध्ये एका नव्या युगाची सुरुवात होईल.
संरक्षण मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, हा करार भारत-अमेरिका संरक्षण संबंधांच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्राला धोरणात्मक दिशा देईल. सिंह यांनी जोर देऊन सांगितले की, संरक्षण हा आमच्या द्विपक्षीय संबंधांचा एक प्रमुख स्तंभ राहील. मुक्त, खुल्या आणि नियमांवर आधारित इंडो पॅसिफिक क्षेत्रासाठी आमची भागीदारी महत्त्वाची आहे.
हेगसेथ आणि राजनाथ सिंह हे दोघेही आसियान सदस्य राष्ट्रे आणि त्यांच्या काही संवाद भागीदारांच्या एका गटाच्या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी क्वालालम्पूर येथे आले आहेत.
अमेरिकेचे संरक्षण मंत्री पीटर हेगसेथ यांनी या कराराचे महत्त्व स्पष्ट केले. ते म्हणाले, हा करार आमच्या संरक्षण भागीदारीला पुढे घेऊन जातो. प्रादेशिक स्थिरतेसाठी हा करार एक आधारशिला आहे. आम्ही आमचे समन्वय, माहितीची देवाणघेवाण आणि तांत्रिक सहकार्य वाढवत आहोत. आमचे संरक्षण संबंध यापूर्वी कधीही इतके मजबूत नव्हते.
1) भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि अमेरिकेचे पीटर हेगसेथ यांच्यात करार झाला.
2) हा करार पुढील 10 वर्षांसाठी दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याला बळ देईल.
3) अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेले शुल्क (टॅरिफ) यामुळे तणाव निर्माण झाला होता.
4) इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील स्थिरता आणि नियम आधारित व्यवस्थेसाठी हा करार महत्त्वाचा आहे.
