

Bihar Election Results: बिहार विधानसभेच्या निकालांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की राजकारण केवळ गाजावाजा, गर्दी आणि सोशल मीडियावर चालत नाही; तर मतदारांचा विश्वास, सामाजिक समीकरणं आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीवरच चालत.
2025च्या निवडणुकीत तेजस्वी यादव बदल घडवून आणणार होते. बेरोजगारी, स्थलांतर , महागाई आणि सामाजिक न्याय या मुद्द्यांवर महाआघाडी आक्रमकपणे काम करत होती. पण राज्याचा मूड काही वेगळाच होता. एनडीए बहुमताच्या पुढे झेपावत असताना महाआघाडी 60च्या आसपास जागांवर मर्यादित राहिली. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, तेजस्वींच्या प्रचारात उत्साह होता, पण त्यांना मतदान झालं नाही. सध्या एनडीएला निर्णायक आघाडी मिळत आहे. यामागील 11 महत्त्वाचे घटक पाहूयात.
एनडीएने 1990–2005 च्या काळाची सतत आठवण करून दिली- अपहरण, गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि कायद्याचा अभाव. विशेषतः महिलांमध्ये सुरक्षा हा निर्णायक मुद्दा ठरला आणि एनडीएची ही रणनीती अक्षरशः प्रभावी ठरली.
तेजस्वी यादवांनी मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकरभरतीचे आश्वासन दिले. तरुणांमध्ये चर्चा झाली, पण हा दावा प्रत्यक्षात संभव नाही अशी भावना तयार झाली. याचा फायदा एनडीएला मिळाला.
यादव-मुस्लिम मतदार महाआघाडीसोबत राहिले. परंतु ईबीसी, दलित, अत्यंत मागास समाज मोठ्या प्रमाणात एनडीएच्या बाजूने होता .
काँग्रेस 60 हून अधिक जागांवर लढली, पण त्यांना खूपच कमी जागा मिळाल्या. महाआघाडीचा ‘ग्राउंड गेम’ यामुळे फेल झाला.
महिलांसाठीच्या आर्थिक सहाय्य योजनांचा फायदा नीतीश कुमारांना झाला. ‘सुशासन’ची प्रतिमा भले ती कमकुवत झाली असली तरी अजूनही टिकून आहे.
महाआघाडीचा मुख्य सूर बेरोजगारी होता. परंतु राहुल गांधींच्या ‘वोट चोरी’ मोहिमेमुळे बाकीच्या मुद्दांकडे दुर्लक्ष झालं आणि विरोधक एकाच मुद्द्यावर कायम राहिले. बाकीच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झालं.
सीट वाटपावरून तणाव, छोट्या पक्षांचा खराब परफॉर्मन्स आणि स्थानिक पातळीवरील समन्वयाचा अभाव या सर्वांचा परिणाम निकालावर झाला.
जन सुराज मोठं काही करू शकला नाही, पण अनेक मतदारसंघांत RJD–काँग्रेसच्या कोअर वोटवर परिणाम झाला. गावागावात जन सुराजने महाआघाडीचे निर्णायक काही टक्के मतं खाल्ली.
सुरक्षा + योजनांचा थेट फायदा + नीतीश कुमारांवरचा विश्वास— या त्रिसूत्रीने महिलांना मतदान केंद्रापर्यंत आणले आणि एनडीएला स्पष्ट आघाडी दिली.
निकालापूर्वी IRCTC केसची सुनावणी आणि त्यावर आधारित एनडीएचा प्रचार यामुळे
मतदारांच्या मनात भ्रष्टाचाराची प्रतिमा निर्माण झाली.