Prashant Kishor Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत सर्वाधिक चर्चा जर कोणाची झाली असेल, तर ती प्रशांत किशोर आणि त्यांच्या नव्या ‘जन सुराज’ पक्षाची. निवडणूकपूर्व काळात पीके यांनी राज्यभर काढलेल्या पदयात्रा आणि सभांमुळे त्यांच्या पक्षाकडून मोठ्या उलथापालथीची अपेक्षा निर्माण झाली होती. परंतु मतमोजणीच्या प्राथमिक टप्प्यांतच जन सुराजचा प्रभाव दिसेना, आणि बहुतांश मतदारसंघांमध्ये पक्ष पिछाडीवर असल्याचं चित्र आहे.
राज्यातील पारंपरिक सत्तासमीकरणांमध्ये बदल घडवण्याचा दावा करणाऱ्या जन सुराजला मतदारांनी का डावलले? पीके यांची ‘जादू’ प्रत्यक्ष राजकारणात का चालली नाही? यामागील कारणांचा आढावा आपण घेऊयात.
बिहार हा ग्रामीण वस्तीचं राज्य आहे आणि तिथे जन सुराजची ओळख अजून पक्की झालेली नव्हती. पीके यांच्या पदयात्रेने चर्चेला ऊत आला असला तरी गावागावात पक्षाचं चिन्ह, उमेदवार, आणि प्रत्यक्ष कामकाजाबाबत जागरूकता नव्हती. त्यामुळे पक्षाचा मेसेज लोकांपर्यंत पोहोचू शकला नाही.
जन सुराजने पारंपरिक पक्षसंरचनेऐवजी ‘नेता केंद्रित ब्रँडिंग’वर भर दिला. अनेक ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांना तिकीट न मिळणं, बाहेरून आलेल्या नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळणं या निर्णयांमुळे संघटनेत रुसवे फुगवे निर्माण झाले. काही प्रभावी लोकांनी तर पक्षच सोडला, ज्यामुळे निवडणुकीच्या थेट तयारीतच जन सुराज कमकुवती पडली.
राज्याची निवडणूक जात, धर्म आणि पारंपरिक गटांभोवती फिरते. जन सुराजचा अजेंडा विकास, रोजगार आणि शिक्षणासारख्या मुद्द्यांवर केंद्रीत असला तरी तो जातीय निष्ठेच्या भिंती मोडू शकला नाही. अल्पसंख्याक आणि इतर अनेक सामाजिक गटांनी सुरक्षिततेसाठी महाआघाडी किंवा एनडीएचे पारंपरिक पर्यायच निवडले.
पीके यांनी अनेकदा आरोप केला की जन सुराजच्या उमेदवारांवर दबाव आणून, धमकावून किंवा प्रलोभन देऊन त्यांना माघार घेण्यास भाग पाडलं गेलं. काही ठिकाणी उमेदवारांनी माघारही घेतली. यामुळे पक्षाच्या निवडणूकपूर्व प्रतिमेला धक्का बसला.
पक्षाचा चेहरा असणाऱ्या पीके यांनी स्वतः निवडणूक न लढवणं हा मोठा मुद्दा होता. करिश्माई नेता थेट जनादेश मागायला पुढे आला की मतदारांचा विश्वास अधिक दृढ होतो. परंतु पीके मैदानाबाहेर राहिल्याने अनिश्चितता वाढली आणि मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.
जन सुराज ही नवीन विचारसरणीवर आधारित चळवळ असली तरी बिहारसारख्या गुंतागुंतीच्या राज्यात ती अजून मजबूत स्थितीत नाही. संघटनेची उणीव, ग्रामीण ओळख कमी पडणे, जातीय समीकरणं आणि विरोधकांचा दबाव या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून पक्षाचा प्रभाव अपेक्षेपेक्षा कमी झालेला दिसत आहे. पीके यांचा प्रयोग अपयशी ठरला असे म्हणण्यापेक्षा जन सुराजला अजून वेळ, समन्वय आणि जास्त काम करण्याची गरज आहे.
