नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जाहिरात व परवाने विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधींचा होर्डींग्ज घोटाळा करण्यात आला असून विशिष्ठ मक्तेदारासाठी निविदा अटीशर्थींचे उल्लंघन करून महापालिकेचा कर बुडविला जात असल्याचा आरोप नाशिक आऊटडोअर ॲडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विक्रम कदम यांनी मंगळवारी (दि.३०) पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकाराच्या तक्रारीनंतर अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, पालकमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असून महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अतिरीक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या प्रकरणात घोटाळ्याचा आरोप असलेले अधीक्षक मनोज संगनमेरे यांच्याकडील जाहिरात व परवाने विभागाचा कार्यभार तडकाफडकी काढून घेण्यात आला आहे.
शहरातील खुल्या जागांवर होर्डींग्ज अर्थात जाहिरात फलक उभारण्यासाठी महापालिकेने १६ डिसेंबर २०२१ रोजी निविदा जारी केली होती. त्यात महापालिका हद्दीतील २८ खुल्या जागांवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठी दर मागविण्यात आले होते. निविदेप्रक्रियेअंती संबंधित मक्तेदाराला कार्यादेश देताना निविदा अटीशर्थींचे उल्लंघन करून खुल्या जागांसह रस्ते, वाहतुक बेट, दुभाजक, इमारती, उद्याने, वापरात असलेल्या व वापरात नसलेल्या जागा, बांधीव मिळकतींवर जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी दिली गेली. निविदेत फक्त जाहिरात फलक असा उल्लेख असताना कार्यादेशात मात्र जाहिरात फलकासोबत प्रकाशित फलक, युनिपोल, एलईडी वॉल या सर्वांना परवानगी दिली गेली. महापालिकेच्या मालकीच्या जागेतील प्रकाशित, अप्रकाशित जाहिरात फलक, युनिपोल, एलईडी वॉलसाठी एकच दर लावले गेल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. महापालिकेच्या जाहिरात व परवाना विभागात २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभारल्याची नोंद असताना शहरात मात्र ६३ ठिकाणी जाहीरात फलक उभारण्यात आले असून या माध्यमातून महापालिकेला कोट्यवधींचा चुना लावला जात असल्याचा आरोप कदम यांनी केला.
एकीकडे होर्डींग्जच्या मक्तेदारावर नियमांचे उल्लंघन करून मेहरनजर करताना दुसरीकडे खासगी जाहीरात फलक व्यवसायातील स्थानिक भूमिपूत्रांना संपविण्याचा प्रयत्न केला गेला. कुठलीही पूर्वसूचना न देता खासगी जाहिरात फलकांसाठी परवानी शुल्कात चार पटीने वाढ केली गेली. जनतेच्या सुरक्षेचे कारण पुढे करत इमारतीच्या साईड मार्जींनमध्ये जाहिरात फलक उभे न करण्याची जाचक अटीचे आदेश पारित केले गेले. यासंदर्भात संघटनेच्या माध्यमातून नागरी पुरवठामंत्री भुजबळ, पालकमंत्री भुसे यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली असून त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती कदम यांनी दिली. यावेळी संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
चार सदस्यीय चौकशी समिती
आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यासाठी अतिरीक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली उपायुक्त प्रशासन लक्ष्मीकांत साताळकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी दत्तात्रय पाथरूट, मुख्य लेखापरीक्षक प्रतिभा मोरे यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. घोटाळ्याचा आरोप असलेले अधीक्षक मनोज संगमनेरे यांच्याकडील जाहिरात व परवाना विभागाचा कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे.
होर्डींग्ज प्रकरणात निविदा अटीशर्थींचे उल्लंघन झाले आहे किंवा नाही याची चौकशी करण्यासाठी आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी चार सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. लवकरच या प्रकरणातील सत्य बाहेर पडेल. चौकशीचे कामकाज निष्पक्षपणे चालण्यासाठी संगमनेरे यांच्याकडील जाहिरात व परवाना विभागाचा कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. – श्रीकांत पवार, उपायुक्त, कर, मनपा.
