नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- गोदावरी नदीपात्रातील रामकुंड, गांधी तलावातील काँक्रिटीकरण हटविण्याविरोधातील आक्षेपांचे निरसन करण्यासाठी तसेच काँक्रिटीकरण काढल्यानंतर आवश्यक सुरक्षाविषयक उपाययोजनांसाठी नीरीच्या शास्त्रज्ञांचा सल्ला घेण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिले आहेत.
गोदावरीसह उपनद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या महापालिकास्तरीय उपसमितीची बैठक मंगळवारी(दि. ७) आयुक्त डॉ. करंजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. गोदावरीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी ती नैसर्गिकरित्या प्रवाहीत राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नदीपात्रातील काँक्रिटीकरणामुळे बुजविले गेलेले जिवंत झरे खुले होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे नदीपात्रातील काँक्रिटीकरण हटविण्याची कार्यवाही महापालिका आणि स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून सुरू आहे. रामकुंड आणि गांधी तलावातील काँक्रिटीकरण हटविण्यास स्थानिक आमदारांसह पुरोहित संघाने आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे येथील काँक्रिटीकरण हटविण्यात आलेले नाही. आक्षेपांनुसार काँक्रिटीकरण हटविल्यानंतर सुरक्षेच्या काय उपाययोजना करणार, अशी विचारणा विभागीय महसुल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत करण्यात आली होती. पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी हा मुद्दा उपसमितीच्या बैठकीत निदर्शनास आणून दिला. यावर नीरीचे प्रतिनिधी नितीन गोयल यांना उपाययोजनांबाबत आयुक्तांनी विचारणा केली. याबाबत शास्त्रज्ञांचे मत उपसमितीला कळविण्यात येईल, असे गोयल यांनी सांगितले. नदीपात्रातील पाणीपातळी कमी झाल्याने यांत्रिकी तराफ्याद्वारे पाणवेली हटविणे शक्य होत नसल्यामुळे मनुष्यबळाचा वापर करून पाणवेली हटविण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. या बैठखीस पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी, स्मिता झगडे, उपायुक्त अजित निकत, नितीन नेर, शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे संचालक डॉ. आवेश पलोड आदी उपस्थित होते.
महापालिका हद्दीतील सर्व व्यावसायिक व बड्या निवासी इमारतींना रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापही बहुसंख्य इमारतींनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची यंत्रणा उभारलेली नसून नियम केवळ कागदावरच राहिले आहेत, अशी नाराजी पंडित यांनी व्यक्त केली. यावर शहरातील इमारतींमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची सुविधा निर्माण केली गेली आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी नगररचना विभागाला दिले. मनपाच्या तपोवन आणि आगरटाकळी मलनिस्सारण केंद्रातून नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या प्रक्रियायुक्त सांडपाण्याला फेस येत असल्याने त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी नीरीच्या पथकाने प्रत्यक्ष भेट देणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
गोदावरीसह उपनद्यांच्या पूररेषेत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे उभी राहत असल्यामुळे निळ्या पूररेषेचे रेखांकन करण्याची मागणी पर्यावरणप्रेमी पंडित यांनी केली. यावर जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून उचित कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले. शहरातील प्रतिबंधित प्लास्टिकची वाढती समस्या नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर, साठा व विक्री करणाऱ्यांवर केल्या जात असलेल्या कारवाईत सातत्य राखण्याचे निर्देश आयुक्तांनी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला दिले.
हेही वाचा –
