नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नियमबाह्य केलेल्या कर्जवाटपाबाबत दिंडोरी तालुक्यातील काही विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीच्या संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या निर्णयाला जिल्हा सत्र न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. तरी न्यायालयात होणाऱ्या या सुनावणीमध्ये वकिलांमार्फत जिल्हा बँकेची बाजू मांडून ही स्थगिती उठविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हा बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे ही स्थगिती किती दिवस राहणार अशा चर्चा जिल्हा बँकेच्या आवारात सुरू झाली आहे.
नुकतेच जिल्हा सत्र न्यायालयाने नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने नियमबाह्य कर्जवाटप केलेल्या दिंडोरी तालुक्यातील जऊळके (वणी), खेडगाव बृहत व खेडगाव (स्मॉल) या विविध कार्यकारी सेवा सोसायटीच्या संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यावर बोलताना जिल्हा बँकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली आहे.
थकबाकीसह फसवणूक प्रकरणी संबंधितांविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिंडोरी न्यायालयाने दिले होते. त्याविरोधात संचालकांनी दाखल केलेल्या अर्जावर जिल्हा न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. नाशिक जिल्हा बँकेच्या खेडगाव बृहत व खेडगाव (स्मॉल), जऊळके शाखेत सोसायटीने सभासदांसाठी मंजूर केलेले पीककर्ज संचालक मंडळातील संचालकांनी स्वतःच्या व नातेवाइकांच्या नावाने वाटप करून घेतल्याने सोसायटीचे इतर सभासद कर्जापासून वंचित राहिले. बँकेच्या सन २०२१-२२ च्या लेखापरीक्षणात ही फसवणूक उघड झाली होती. बँकेने स्वतंत्र लेखापरीक्षण करून घेतल्यानंतर संबंधित तिन्ही सोसायटी संचालक दोषी आढळले. त्यानंतर या प्रकरणी वणी पोलिसांत गेल्या वर्षापूर्वी तक्रार अर्ज सादर झाला. मात्र, ही फसवणूक क्लिष्ट स्वरूपाची असल्याने पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली जात होती.
न्यायालयाकडून बँकेला झटका
गुन्हा दाखल होत नसल्याने बँक प्रशासन, जिल्हा उपनिबंधक, सहकार निबंधक यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी दिंडोरी कनिष्ठ न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यातील सुनावणीत न्यायालयाने संबंधित सोसायटी कर्जदारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाला जिल्हा सत्र न्यायालयात कर्जदारांनी आव्हान दिले. त्यावर सुनावणी होऊन जिल्हा न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे बँकेला झटका बसला आहे.
