नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- अवघ्या तीन वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिक महापालिकेने सुमारे दहा हजार कोटींचा प्रारूप आराखडा तयार केला असला तरी, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकात सिंहस्थ कामांसाठी अवघ्या दहा कोटींचीच टोकण तरतूद धरण्यात आली आहे. यामुळे सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेची भिस्त पुर्णत: केंद्र व राज्य सरकारवरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (Nashik Kumbh Mela 2027)
येत्या २०२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. नाशिकमध्ये सिंहस्थाच्या निमित्ताने येणाऱ्या लाखो साधु-महंत व कोट्यवधी भाविक-पर्यटकांना विविध सेवा-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी नाशिक महापालिकेवर आहे. गोदाकाठी सिंहस्थ कुंभमेळा होत असल्याने गोदावरी प्रदूषणमुक्तीचे देखील काम महापालिकेला करावे लागणार आहे. मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी आतापासूनच सुरूवात करावी लागणार आहे. विशेषत: साधु-महंतांच्या निवास व्यवस्था तसेच सिंहस्थ परिक्रमा मार्ग अर्थात बाह्य रिंगरोडच्या विकासासाठी आतापासूनच भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे. सिंहस्थ कामांसाठी महापालिकेने विविध विभागांच्या कामांचा समावेश असलेला सुमारे दहा हजार कोटींचा प्रारूप आराखडा तयार केला असून ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत तो मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधारणत: ५० टक्के केंद्र व २५ टक्के राज्य शासनाकडून खर्च केला जातो. उर्वरीत २५ टक्के निधी खर्चाची जबाबदारी महापालिकेची असते. सिंहस्थ कुंभमेळा तोंडावर असल्याने महापालिकेच्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकात सिंहस्थ कामांसाठी भरीत तरतूद केली जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. परंतू आयुक्तांनी जेमतेम १० कोटींचीच टोकन तरतूद धरली आहे. साधुग्राम भूसंपादन तसेच बाह्यरिंगरोड भूसंपादनासाठी आवश्यक निधीच्या तरतूदीचा उल्लेखही या अंदाजपत्रकात नाही. (Nashik Kumbh Mela 2027)
शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष (Nashik Kumbh Mela 2027)
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी शासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती, विभागीय महसुल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय समिती, ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत केली आहे. गत आठवड्यात नाशिक दौऱ्यावर आलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंहस्थ आराखडा तातडीने शासनाला सादर करा. सिंहस्थ कामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. त्यामुळे आता शासनाकडून सिंहस्थासाठी किती निधी मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा :
