नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यामधील यंत्रमागधारकांना पाच टक्के व्याज अनुदानासह वीजसवलत, एक वेळची निर्गमन योजना अमलात आणावी, यंत्रमाग कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना करावी यासह विविध शिफारशी लाेकप्रतिनिधींच्या समितीने शासनाकडे केल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेमधील समितीने बुधवारी (दि.१४) याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर केला.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनावेळी यंत्रमागधारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करून त्यावरील उपाययोजनांसाठी लोकप्रतिनिधींची समिती शासनाने स्थापन केली होती. या समितीने राज्यातील यंत्रमागधारकांचा अभ्यासपूर्ण अहवाल अध्यक्ष दादा भुसे, सदस्य प्रकाश आवाडे, आमदार रईस शेख यांच्या हस्ते मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार, वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योग क्षेत्राची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्राचे देशाच्या एकूण वस्त्रोद्योग उत्पादनात १०.४ टक्के आणि एकूण रोजगारापैकी १०.२ टक्के योगदान आहे. या व्यतिरिक्त राज्यात २७२ दशलक्ष किलो सूताचे उत्पादन होते. जे देशाच्या एकूण सूत उत्पादनात १२ टक्के आहे. महाराष्ट्रात सुमारे १२.७० लाख यंत्रमाग आहेत. ही संख्या देशात असलेल्या यंत्रमागाच्या ५० टक्के आहे. राज्यातील असलेल्या यंत्रमागापैकी ८५ टक्के यंत्रमाग हे साध्या स्वरूपाचे, जुन्या बनावटीचे किंवा स्थानिक उत्पादकांनी तयार केलेले यंत्रमाग आहेत. साध्या यंत्रमागावर देशांतर्गत आवश्यक असलेले, साधारण कापडाचे उत्पादन केले जाते. या यंत्रमागामुळे राज्यात सुमारे ३० लाख लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष स्वरूपात रोजगार उपलब्ध असल्याचे समितीने केलेल्या अहवालातून पुढे आहे.
या आहेत शिफारशी
– राज्यातील यंत्रमागांची गणना करावी
– अल्पसंख्याक यंत्रमागधारकांसाठी शरिया योजनेचा समावेश करावा
– भांडवली अनुदान द्यावे
– मिनी टेक्सटाइल पार्क उभारावे
– ओडिओपी योजनेंतर्गत वस्त्रोद्योगाचा समावेश करावा
– यंत्रमागासाठीचा कच्चा तसेच तयार होणाऱ्या पक्क्या मालाकरिता क्लॉथ बँक व यार्न योजना करावी
– साध्या यंत्रमागावरील उत्पादनासाठी आरक्षण
– शिक्षण व प्रशिक्षण देणे, टेस्टिंग लॅब उभारणे, आपत्कालीन व्यवस्था निर्माण करणे
– यंत्रमाग पुनर्स्थापन करताना एनटीसी मिल सुरू करणे
