नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
राष्ट्रीयकृतसह सर्व बँकांनी पारदर्शक कामकाज करावे, उद्योजकीय ग्राहकांची अडवणूक करू नये, असे सामान्यांसह उद्योजकांची रास्त प्रकरणे सोडविण्यासाठी टाळाटाळ करू नये, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेचे महाव्यवस्थापक सिबो नेखिनी यांनी बँक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिले. जिल्ह्यातील उद्योजकांचे बँकांशी निगडित असलेल्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी निमाच्या विद्यमाने आयोजित परिसंवादात ते बाेलत होते.
व्यासपीठावर निमा अध्यक्ष धनंजय बेळे, रिझर्व बँकेचे सहव्यवस्थापक शुभम बाषा, सीडबीचे उपमहाव्यवस्थापक एम. रूपकुमार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदीप पाटील, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक सी. बी. सिंग, बँक ऑफ इंडियाचे उपमहाव्यवस्थापक लग्नजित दास उपस्थित होते.
लघु व मध्यम उद्योजक हा राष्ट्रीय विकासाचा प्रमुख कणा असल्याने त्याच्याकडे सर्वच बँकांनी आत्मीयतेने बघावे आणि त्यांचे बँकेची संबंधित असलेले कर्ज, विविध मंजुरी, निर्यात आदी विषय प्राधान्यक्रमाने मार्गी लावावेत, असेही नेखिनी यांनी नमूद केले. तसेच यावेळी मुख्यमंत्री व पंतप्रधान साहाय्य कर्ज योजनेच्या प्रकरणांना मंजुरी न देणे व सुविधा उद्योजकांना न मिळणे आदी विषयांबाबत निमाचे अध्यक्ष धनंजय बेळे तसेच उद्योजकांकडून नेखिनी यांना अवलोकन करून नेखिनी यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी निमाचे उपाध्यक्ष राजेंद्र अहिरे, राजेंद्र वडनेरे, मनीष रावल, एस. के. नायर, गोविंद झा, योगिता आहेर, शशांक मणेरीकर, कैलास पाटील, अविदत्त बारसोडे, राजेंद्र कोठावदे आदी उपस्थित होते. निमाचे सचिव निखिल पांचाळ यांनी आभार मानले.
उद्योजकांना लाभापासून वंचित ठेवू नका
निमाचे धनंजय बेळे यांनी नवीन उद्योग आणि स्टार्टअप सुरू करू इच्छिणाऱ्यांना व महिला उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे, सरकारच्या चांगल्या योजनांचा लाभ घेण्यापासून उद्योजकांना वंचित ठेवण्याचे धोरण बँकांनी अवलंबू नये, सीम पोर्ट करण्याची जशी सुविधा आहे, त्याच तत्त्वानुसार बँक पोर्ट करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास बँकिंग व्यवसायाला अधिक झळाळी येईल व कारभारात सुलभता येईल असे सांगितले.
उद्योजकांनी मांडलेल्या प्रमुख सूचना
– सिबिल रेकॉर्ड जाणून बुजून खराब केले जातात.
– सिबिलच्या बाबतीमध्ये ठोस निर्णय घेणे.
– एटीएम ट्रॅन्जेक्शनची मर्यादा पाचऐवजी अमर्याद असावी
– सर्व बँकांच्या व्याजदरात सुसूत्रता असावी.
– आरटीजीएस डीडी एफडी यांसारख्या सुविधांचे चार्जेस रद्द करणे.
– बँकांच्या मनमानीपणाला लगाम घालावा.
– उद्योजकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जांबाबत लवचिक धोरण स्वीकारावे.
– फोरक्लोजर चार्जेसबाबत सर्व समावेशक धोरण अवलंबावे
– सायबर क्राइमबाबत जागरूकता निर्माण करणे.
