नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अनधिकृतरीत्या वृक्षतोड करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केल्यानंतरही दंड भरला जात नसल्यामुळे अखेर संबंधितांविरोधात फौजदारी खटले दाखल करण्याची तयारी महापालिकेच्या उद्यान विभागाने केली आहे. दंड भरण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली जाणार असून, त्यानंतर मात्र न्यायालयीन कारवाईला सुरुवात केली जाणार असल्याची माहिती उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांनी दिली.
'स्वच्छ, सुंदर, हरित नाशिक' अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या या शहरात वाढत्या बांधकामांमुळे वृक्षतोडीचे प्रमाण वाढले आहे. महापालिका हद्दीत कुठल्याही वृक्षाची तोड करण्यापूर्वी अथवा छाटणी करण्यासाठी महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीची पूर्व परवानगी बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियम कायदा, १९७५ व सुधारणा अधिनियम, २०२१ नुसार अशा परवानगीशिवाय वृक्षांची तोड अवैध मानली जाते. अवैध वृक्षतोड केल्यास दंडासह पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. तसेच एक वर्षापर्यंत कारावासाचीदेखील शिक्षा संबंधितांना होऊ शकते. गेल्या दीड वर्षापासून पालिकेत प्रशासकीय राजवट असून, त्यामुळे वृक्षप्राधिकरण समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे या समितीचे अधिकार प्रशासक तथा आयुक्तांनाच आहे. समितीची बैठक झाली नसली तरी सुलभपणे वृक्षतोडीच्या अर्जांना परवानगीही दिली जात आहे. मात्र, यापूर्वी अनधिकृत वृक्षतोड केल्याप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल असून, त्यांच्याकडून दंड भरला गेलेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात प्रथम पंधरा दिवसांची नोटीस पाठवून दंड भरण्याची सूचना दिली जाईल. त्यानंतरही प्रतिसाद न दिल्यास संबंधितांविरोधात फौजदारी खटला सुनावणीसाठी न्यायालयाला पत्र दिले जाणार असल्याचे उद्यान अधीक्षक भदाणे यांनी सांगितले.
अनधिकृत वृक्षतोड केल्याप्रकरणी संबंधितांकडून तीन कोटींचा दंड वसूल होणे अपेक्षित आहे. पुढील पंधरा दिवसांत गुन्हे दाखल असलेल्यांनी जर दंड भरला नाही तर फौजदारी खटले दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाईल.
– विवेक भदाणे, उद्यान अधीक्षक, मनपा
हेही वाचा :
