नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पालकमंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद केवळ निधी प्रदान करण्याचे काम करत असते. आमदार कांदे यांनी पत्रव्यवहार केला आहे. त्यांना उत्तरदेखील दिले आहे. जिल्हा परिषदेमार्फत शासन निर्णयानुसार भौगोलिक क्षेत्रनिहाय निधी निर्धारित केला जातो, तसेच त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार पालकमंत्री आणि जिल्हा नियोजन समितीला आहेत. त्यातही भौगोलिक क्षेत्राच्या निकषापेक्षाही आमदार कांदे यांना जास्त निधी दिला गेला असून, हा निधी ८ कोटींहून अधिक आहे, अशी भूमिका जिल्हा परिषद सीईओ आशिमा मित्तल यांनी घेतली आहे.
जिल्हा नियोजन समितीकडून २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेल्या नियतव्ययातील रस्ते विकास व लघुपाटबंधारे यांसाठी दिलेल्या १२० कोटींच्या निधीचे नियोजन करताना शासन निर्णयाचे पालन जि. प. सीईओंनी केले नाही; तसेच नियमबाह्य पद्धतीने निधी वाटप केले असल्याचा आरोप करीत आमदार सुहास कांदे यांनी जिल्हा परिषदेच्या सीइओंविरोधात विशेषाधिकार भंग ठराव आणला.
जिल्हा नियोजन समितीच्या ३०५४ आणि ५०५४ लेखाशीर्ष अंतर्गत निधीवाटपाबाबत गैरकारभार झाला असल्याची बाब आमदार कांदे यांनी जि. प. सीईओंना ३० नोव्हेंबर २०२२ तसेच ०६ डिसेंबर २०२२ या तारखांना दिलेल्या दोन पत्रांद्वारे निदर्शनास आणून दिली होती. उपलब्ध नियतव्यय दायित्वाचा मेळ घालून दायित्वाची कामे पूर्ण निधी देऊन उर्वरित शिलकी निधीच्या दीडपट नियोजन करावे, तसेच त्यानंतर तालुक्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रानुसार वाटप करण्याचे शासन निर्णयात नमूद आहे. तरीदेखील जिल्हा परिषदेच्या सीईओ मनमानी पद्धतीने निधी वाटप करीत असल्याचे कांदे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्रान्वये कळविले होते. मात्र, तरीदेखील त्यात बदल झाला नसल्याने हा आमदार आणि विधिमंडळाच्या सभागृहाचा अवमान होत असल्याची बाब असल्याचा दावा करीत कांदे यांनी थेट विशेषाधिकार भंग आणला आहे.
हेही वाचा :
