नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
'शासन आपल्या दारी योजने'मधून राज्यातील जनतेला एकाच छताखाली शासन विविध सुविधा उपलब्ध करून देत असताना, शासनाचा भाग असलेल्या जिल्हास्तरीय मुख्यमंत्री सचिवालयाची दैना झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील या विभागात दोन महिन्यांपासून ९९ तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे तक्रारदारांच्या नशिबी न्यायासाठी केवळ अन् केवळ प्रतीक्षाच करणे आले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशावरून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सचिवालय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून जनतेच्या तक्रारींचे स्थानिक स्तरावर निराकरण करणे हा त्यामागील मुख्य उद्देश आहे. पण जनतेसाठी असलेल्या या कक्षाकडून वेळेत तक्रारींचा निपटारा होत नसल्याचा अनुभव तक्रारदारांना येत आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सचिवालय कक्षात एकूण ३६८ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या तक्रारींमध्ये नाशिक महापालिका, जिल्हा परिषद, पोलिस आयुक्तालय, महसूल विभाग, शिक्षण उपसंचालक, समाजकल्याण, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, सटाणा नगर परिषद, जिल्हा निबंधक सहकारी संस्था अशा विविध कार्यालयांसंदर्भातील तक्रारींचा समावेश आहे. दाखल एकूण तक्रारींपैकी २६९ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत. मात्र, अद्यापही ९९ तक्रारींवर कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे समोर आले आहे. प्रलंबित तक्रारींमध्ये दोन महिन्यांवरील ४४, तर दोन महिन्यांच्या आतील ५५ अर्जांचा समावेश आहे. तक्रारींच्या तातडीने निपटाऱ्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून संबंधित विभागांकडे तक्रारी वर्ग केल्या आहेत. मात्र, अन्य विभागांच्या लालफिती कारभारामुळे प्रलंबित तक्रारींच्या संख्या अधिक आहे. परिणामी स्थानिक स्तरावरच जनतेला न्याय देण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्थापन केलेल्या सचिवालयाच्या मूळ उद्देशालाच यंत्रणांकडून धक्का लावला जात आहे. त्यामुळे दाद मागावी तरी कोणाकडे, या विवंचनेत तक्रारदार सापडले आहेत.
