पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मी मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आम्ही कायदेशीर सल्ला घेऊनच आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता, परंतु मराठा आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आले. मात्र सरकार पाडले नसते, तर आम्ही हे आरक्षण कोर्टात टिकवले असते, असे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज (दि.२९) पत्रकार परिषदेत सांगितले. Maratha Reservation
ते पुढे म्हणाले की, ५० वर्षांनंतर पहिल्यांदाच मराठा आरक्षणाचा मुद्दा काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने हाताळला होता. आम्ही कायदेशीर सल्ला घेऊनच आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे आता जात गणना केली पाहिजे, ही भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. याबाबत चव्हाण म्हणाले की, भुजबळांना आपली मते मांडण्याचा अधिकार आहे. परंतु, ते राज्याच्या मंत्रिमंडळात मंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांची मतांना मंत्रिमंडळाची मान्यता असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे त्यांनी आपली मते विचारपूर्वक मांडण्याची गरज असल्याचे चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. Maratha Reservation
हेही वाचा
