पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सहकार विभाग शिस्तीसाठी प्रसिद्ध नसल्याचा मोठा अनुभव मला आला. राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने आमचे सरकार पाडले. 2014 मध्ये आमचे सरकार पाडले; अन्यथा काँग्रेस-राष्ट्रवादी पुन्हा सत्तेत आली असती. भाजप सत्तेत आले नसते आणि मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आम्ही सोडविला असता, असे प्रतिपादन माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केले.
कॉम्पिटिटर्स फाउंडेशन आणि दिवंगत खासदार राजीव सातव विचार मंचातर्फे साखर संचालक संजयकुमार भोसले यांना 'संसदरत्न खासदार राजीव सातव स्मृती पुरस्कार' चव्हाण यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते. सह्याद्री फार्म्सचे अध्यक्ष विलास शिंदे, माजी मंत्री रजनी सातव, पिंपरी येथील डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. पी. डी. पाटील, फाउंडेशनचे अध्यक्ष रवींद्र जायभाये, उपाध्यक्ष डॉ. मनोज मते आदी या वेळी उपस्थित होते.
चव्हाण म्हणाले, राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या कठोर निर्णयाची मोठी राजकीय किंमत मला भोगावी लागली. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने 2014 मध्ये सरकार पाडले. अन्यथा आम्ही एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे जाऊन पुन्हा सरकार स्थापन केले असते. त्यामुळे भाजपचे सरकार आले नसते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय मी सर्वप्रथम घेतला होता.
आमचे सरकार असते, तर आरक्षण न्यायालयात टिकविले असते. सहकार विभाग शिस्तीबाबत प्रसिद्ध नसून, त्यातील काही प्रकरणे चीड आणणारी आहेत, त्यामुळे सहकारात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. हर्षद मेहता घोटाळा उघडकीस आला, त्या वेळी खातेदारांच्या हितासाठी रिझर्व्ह बँकेशी भांडत असताना सहकार खात्याचे अधिकारी भोसले यांच्याशी संबंध आला. त्यांच्यासारख्या मोजक्या चांगल्या आणि कर्तव्यदक्ष अधिकार्यांमुळे सहकार विभाग तग धरून असल्याचेही चव्हाण म्हणाले.
हेही वाचा
