MLA Suhas Kande : शासकीय पीकविमा कंपनी स्थापन करा; आमदार सुहास कांदे यांची हिवाळी अधिवेशनात मागणी
मनमाड(जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा– पावसाअभावी नांदगाव तालुक्यासह नाशिक जिल्ह्यात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती, कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान, पीकविमा कंपन्यांची मनमानी यासह नागरी समस्या थेट नागपूरला सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मांडल्या गेल्यात. आमदार सुहास कांदे (MLA Suhas Kande) यांनी मंगळवारी (दि.१२) चर्चेत भाग घेत लक्षवेधीच्या माध्यमातून संपूर्ण नांदगाव तालुका दुष्काळ जाहीर करावा, कांद्यावरील निर्यातबंदी उठविण्यात यावी, जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात यासह इतर मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. यंदा पर्जन्यमान घटल्याने केवळ नांदगाव तालुकाच नव्हे, तर संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात बिकट परिस्थिती निर्माण झाली असून, चारा-पाण्याचा प्रश्न दिवसागणिक गंभीर होत जाणार आहे. कांदा निर्यातबंदीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असल्याचे सांगून कांदे यांनी या समस्या सोडविण्याची जोरदार मागणी केली.
नांदगाव तालुक्यात कांदा, द्राक्ष, डाळिंब, मका, गहू, ऊस आदी पिके घेतली जातात. त्यांना अवकाळीचा फटका बसला. मात्र, सर्वाधिक नुकसान पीकविमा कंपनीमुळे होत आहे. कंपनीची ऑनलाइन साइट नेहमीच डाउन असते. अनुभव नसलेले प्रतिनिधी पंचनामा करण्यासाठी येतात. परिणामी, शेतकरी हा पीकविमा लाभापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळेच उच्च न्यायलयात दावा दाखल केला. मात्र दीड वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतरदेखील विमा कंपनीचे अधिकारी कोर्टात हजर झाले नाही. या कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करत असल्याचा आरोप करीत कांदे (MLA Suhas Kande) यांनी केंद्र आणि राज्य शासनाने स्वत:ची पीकविमा कंपनी स्थापन करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी केली.
अतिरिक्त वेळ घेत मांडल्या समस्या
नांदगाव तालुक्यात अत्यल्प पर्जन्य झाल्याने भूजल पातळी खालावली आहे. या परिस्थितीतही शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक अवकाळी पावसाने हिरावले. आता विहिरी तळ गाठत आहेत. टँकरद्वारे गाव-वस्त्यांना पाणीपुरवठा करावा लागत आहे, अशी भीषण परिस्थिती असूनही आठपैकी केवळ पाचच मंडळांत दुष्काळ जाहीर झाला. वस्तुस्थिती जाणून संपूर्ण तालुका दुष्काळी जाहीर करावा, गत दुष्काळातील अनुदान तत्काळ अदा करावे, कांद्याचे रखडलेले अनुदान तातडीने द्यावे, वाढती महागाई लक्षात घेऊन शेतमालाला हमीभाव द्यावा, कांदा निर्यात खुली करावी, पशुधनासाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात, अशी मागणी आमदार कांदे यांनी केली. सभागृहात आमदारांना ३ ते ४ मिनिटे बोलण्याची परवानगी असते, मात्र आमदार कांदे यांनी सहा मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ घेऊन मतदारसंघातील समस्या मांडल्या.
हेही वाचा :
