नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटासाठी 20 टक्के राखीव सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीच्या पहिल्या टप्प्यात महापालिकेच्या नगररचना विभागाने शहरातील 110 बिल्डरांना नोटिसा बजावल्या आहेत. यामुळे आता संबंधित बिल्डर काय खुलासा करणार, याकडे लक्ष लागले असून, त्यातून अनेक बिल्डर उघडे पडतीलच, शिवाय म्हाडा आणि नाशिक महापालिकेतील कारभारही समोर येणार आहे.
गोरगरीब नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना राबविली जाते. या योजनेशी संबंधित 65 गृहप्रकल्पांतील सुमारे 5,500 हजार सदनिका तसेच 55 ले आऊटबाबत बिल्डरांनी म्हाडाला कधी व काय माहिती पुरविली हे जाणून घेण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे, म्हाडानेदेखील शहरातील संबंधित योजनेच्या अनुषंगाने असलेल्या प्रकल्पाची माहिती गोळा करणे सुरू केल्याचे समजते.
गोरगरिबांना स्वस्तात घरे देण्यासाठी म्हाडाने 2013 मध्ये सर्वसमावेश धोरण जाहीर केले असून, त्यात एक एकर किंबहुना चार हजार चौरस मीटरपुढील गृहनिर्माण प्रकल्पात कोणतेही भूमि-अभिन्यास वा इमारत बांधकाम परवानगी घेताना त्यातील 20 टक्के भूखंड वा सदनिका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्पउत्पन्न गट प्रवर्गासाठी राखीव ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र, 2013 नंतर काही अपवाद वगळता मोठे प्रकल्प तयार होऊनही राखीव सदनिका सोडतीसाठी म्हाडाकडे उपलब्धच झाल्या नाही. यासंदर्भात गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी माहिती मागवूनही त्यांना ती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. विधिमंडळ अधिवेशनात हे प्रकरण गाजले. त्यानंतर सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांच्या बदलीचे आदेश देत झालेल्या बैठकीत अनियमितता करणार्या बिल्डरांवर, तसेच अधिकार्यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्याअनुषंगाने 1 एप्रिल रोजी पालिका नगररचना विभाग तसेच 'म्हाडा'च्या नाशिक येथील अधिकार्यांची संयुक्त बैठक झाली.
