नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: कॅश फोर क्वेरी प्रकरणात संसदेतून निलंबित झालेल्या महुआ मोइत्रा यांना सरकारी बंगला तात्काळ रिकामा करण्याची नोटीस मिळाली आहे. ८ डिसेंबर २०२३ ला त्यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. दरम्यान, यापूर्वीही त्यांना बंगला रिकामा करण्याबाबत सांगितले आहे. (Mahua Moitra News)
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि व्यवहार मंत्रालयातील सूत्रांच्या माहितीद्वारे महुआ मोइत्रा यांना तात्काळ बंगला रिकामा करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी त्यांना ७ जानेवारील बंगला रिकामा करण्यासंदर्भात सांगितले होते. तसेच १२ जानेवारीला दुसरी नोटीस या संदर्भात पाठवण्यात आली होती. (Mahua Moitra News)
महुआ यांनी पैसे घेऊन लोकसभेत प्रश्न विचारण्याचा आरोप भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी केला होता. त्यानंतर लोकसभेच्या नैतिक आचरण समितीने या प्रकरणात महुआ यांना दोषी ठरवत संसदेतून निलंबित केले होते. त्यानंतर कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात तक्रारदार असलेले जय अनंत देहादराय यांनी महुआ मोईत्रा यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. महुआ मोइत्रा यांच्या सांगण्यानुसार पश्चिम बंगालमधील पोलीस त्यांच्यावर बेकायदेशीर पाळत ठेवत आहेत. असा आरोप २ जानेवारीला जय यांनी केला होता. या प्रकरणावर जय अनंत देहादराय यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि सीबीआयचे प्रमुख प्रवीण सुद यांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. (Mahua Moitra News)
तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोइत्रा अपात्रता प्रकरणावर ११ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. लोकसभेतून अपात्र करण्यात आलेल्या महुआ मोइत्रा यांनी त्यांच्या हकालपट्टीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावरील सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तारीख निश्चित केली आहे. याच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभेच्या सचिवांना यापुर्वीच दोन आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले होते. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोइत्रा यांना संसद सदस्य म्हणून अपात्र करण्यात आले होते.
