पुढारी ऑनलाईन डेस्क : Defamation Case Against Dhoni : टीम इंडियाचा माजी कर्णधार एमएस धोनीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. धोनीचे दोन माजी व्यावसायिक भागीदार मिहिर दिवाकर आणि त्याची पत्नी सौम्या दास यांनी हा खटला दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 18 जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह यांच्या न्यायालयात होणार आहे. काही दिवसांपूर्वी धोनीने अर्का स्पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि मॅनेजमेंट लिमिटेडच्या मिहिर आणि सौम्याविरुद्ध रांची सिव्हिल कोर्टात फौजदारी खटला दाखल केला होता, ज्यामध्ये 15 कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पीटीआयच्या वृत्तानुसार, धोनीने केस दाखल केल्यानंतर त्याचा माजी व्यावसायिक भागीदार मिहिर दिवाकर आणि त्याची पत्नी सौम्या दास यांनी अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि मीडिया हाऊसेस यांच्याविरुद्ध कायमस्वरूपी मनाई आणि नुकसान भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. फिर्यादीने न्यायालयाला विनंती केली आहे की या सर्वांना आपल्या विरुद्ध बदनामीकारक विधाने करण्यापासून आणि प्रसारित करण्यापासून रोखावे. (Defamation Case Against Dhoni)
हे प्रकरण 2017 मध्ये झालेल्या व्यावसायिक कराराशी संबंधित आहे. त्यावेळी धोनी आणि अर्का स्पोर्ट्स मॅनेजमेंट यांच्यात एक करार झाला होता. ज्या अंतर्गत भारतात आणि परदेशात क्रिकेट अकादमी सुरू करण्याचे नियोजन आखण्यात आले होते. या करारात मान्य केलेल्या अटींचे पालन नंतर करण्यात आले नाही, असा आरोप आहे. धोनीच्या वकिलांनी अलीकडेच याबाबचा खुलासा केला होता. त्यांनी सांगितले होते की, सुरुवातीला क्रिकेटपटूला संपूर्ण फ्रँचायझी फी मिळेल आणि नफा धोनी आणि भागीदारांमध्ये 70:30 च्या आधारावर विभागला जाईल असे मान्य केले होते. पण भागीदारांनी धोनीच्या नकळत अकादमी सुरू केली आणि कोणतेही पैसे दिले नाहीत. तसेच करारपत्र 15 ऑगस्ट 2021 रोजी रद्द करण्यात आले. असे असूनही, भागीदारांनी धोनीसोबत कोणतेही पैसे किंवा माहिती शेअर न करता त्याच्या नावावर क्रिकेट अकादमी आणि क्रीडा संकुल सुरू केले. भागीदारांनी आठ ते दहा ठिकाणी अकादमी उघडल्या आणि पैसे घेतले, ज्यामुळे धोनीचे 16 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. (Defamation Case Against Dhoni)
धोनीच्या वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, करारातील अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल भागीदारांना दोनदा कायदेशीर नोटीस देण्यात आली होती. 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी रांची येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला होता.
