कोल्हापूर : भविष्यातील वाढणारी विजेची मागणी व त्याची पूर्तता करण्यासाठी सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे आणखी सक्षमीकरण व आधुनिकीकरणाची गरज लक्षात घेऊन वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता व ग्राहकसेवा अधिक दर्जेदार करणे, वीजहानी कमी करण्यासाठी 39 हजार 602 कोटींच्या महावितरणच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजना केवळ घोषणाच ठरली आहे.
दीड वषर्र् केवळ प्रचार आणि प्रसार सुरू असून, निधी मात्र कागदावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांची कार्यक्षमता वृद्धिंगत करून आर्थिक स्थिरता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक साहाय्याने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) राबविण्यात येणार आहे.
सशर्त आर्थिक साहाय्याद्वारे आर्थिक स्थिरता व परिचालन कार्यक्षमतेत सुधारणे करणे, वीज वितरण पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, स्मार्ट मीटरिंग करून ऊर्जा अंकेक्षणावर भर देणे आणि वीजहानी कमी करण्याच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे अशी वैशिष्ट्ये या योजनेची आहेत. ग्राहकांना दर्जेदार, वाजवी किमतीचा वीजपुरवठा करणे, आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत तांत्रिक व वाणिज्यिक हानी 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे व आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत सरासरी प्रतियुनिट वीजपुरवठ्यावर होणारा खर्च व त्यापोटी सरासरी प्रतियुनिट मिळणारा महसूल यातील तफावत शून्यावर आणणे, असे या योजनेची उद्दिष्टे आहेत.
