देशभरातील गृहनिर्मिती व्यवसायावर वचक ठेवण्यासाठी स्थावर संपदा कायदा (रेरा) संमत केला असला, तरी ग्राहकांच्या फसवणुकीचे प्रकार कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. राज्यात हा कायदा लागू झाल्यापासून (१ मे २०१७) आजतागयात महारेराकडे २४ हजार ४२९ तक्रारींची नोंद झाली आहे. यामध्ये राज्यातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये दोन हजार २५२ तक्रारींची नोंद आहे, तर मुंबई, पुणे, ठाण्यात तब्बल ११ हजार १८ तक्रारींची नोंद असल्याची धक्कादायक आकडेवारी महारेराच्या अधिकृत संकेतस्थळावर दर्शविली जात आहे.
घर खरेदी करताना फसवणूक होत असेल, तर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन पद्धतीने तक्रार करण्याची सोय महारेराने ग्राहकांना उपलब्ध करून दिली आहे. ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे, हा मूळ उद्देश या कायद्याचा आहे. मात्र, अशातही विकासकांकडून ग्राहकांची फसवणूक होण्याचे प्रकार सुरूच आहे. विशेषत: मुंबई, पुणे, ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये फसवणुकीचे प्रकार सर्रास सुरू असल्याचे तक्रारींच्या आकडेवारीवरून समोर येते. महारेराच्या संकेतस्थळावर दर्शविल्यानुसार एकट्या मुंबईमध्ये ८ हजार ४१९ तक्रारी नोंदविल्या आहेत. पाठोपाठ पुण्यात ४ हजार ७५३, तर ठाण्यात ४ हजार १३ तक्रारी नोंदविल्या आहेत. त्यानंतर रायगड ६५५, पालखर ४४७, नागपूर २७०, तर नाशिकमध्ये १९० तक्रारींची नोंद आहे. राज्यातील विभागाप्रमाणे मराठवाड्यात १६८, विदर्भात ३८३, उत्तर महाराष्ट्रात २९२, पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे वगळता २६४, तर कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांत ६१ तक्रारींची नोंद आहे. दरम्यान, नोंदविलेल्या तक्रारींपैकी १५ हजार ६६८ तक्रारींचा निपटारा करताना संबंधित विकासकांकडून तब्बल ५४३.३१ कोटींचा दंड वसूल केला आहे. तसेच ८८४ प्रकल्पधारकांना वॉरंटही बजावण्यात आले आहे. अजून ८ हजार ६२३ तक्रारी प्रलंबित आहेत. महारेराकडे एकूण ४५ हजार ९० प्रकल्पांची नोंद असून, नोंद न केलेल्या प्रकल्पांविरोधात ८९९ तक्रारी महारेराकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील विभागाप्रमाणे तक्रारी
कोकण : मुंबई – ८४१९, ठाणे – ४०१३, पालघर – ४४७, रत्नागिरी – ३७, सिंधुदुर्ग – २४, रायगड – ६५५
उत्तर महाराष्ट्र : नाशिक – १९०, अहमदनगर – ४४, जळगाव – ३६, धुळे – १५, नंदुरबार – ७
पश्चिम महाराष्ट्र : पुणे – ४७५३, सोलापूर – ९२, सातारा – ६४, कोल्हापूर – ५५, सांगली – ३५
विदर्भ : नागपूर – २७०, बुलढाणा – ९, अकोला – २३, वाशिम – २, यवतमाळ – १०, अमरावती – ३१, वर्धा – १३, भंडारा – ५, गोंदिया – ४, चंद्रपूर – १६, गडचिरोली – ०
मराठवाडा : उस्मानाबाद – ३, लातूर – १३, बीड – ९, नांदेड – १०, हिंगोली – १, परभणी – ५, जालना – ८, संभाजीनगर – ११९
१३४३ तक्रारींचा यशस्वी 'सलोखा'
महारेरा अंतर्गत येणाऱ्या सलोखा मंचाकडून १३४३ प्रकरणांत विकासक व खरेदीदारांमध्ये तडजोड घडवून आणण्यात यश आले आहे. सध्या राज्यातील ५२ सलोखा मंचांपुढे ८७६ प्रकरणांची सुनावणीची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा अनेक ठिकाणी हे मंच कार्यरत आहेत. तक्रारदार आणि प्रतिवादी यांनी समेटाच्या अटी, शर्ती, तरतुदी मान्य केल्या, तरच समेट होतो.
एजंट्सविरोधात २३ हजार तक्रारी
महारेराकडे ४७ हजार २३४ एजंट्सची नोंदणी असून, या एजंट्सविरोधात तब्बल २३ हजार ३९२ तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे महारेराने एजंटबाबत कडक धोरण आखले आहे. महारेराने १० जानेवारी २०२३ च्या आदेशान्वये एजंट्सच्या नवीन नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी प्रशिक्षण घेऊन विहित प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे बंधनकारक केलेले होते. या अटीची पूर्तता करण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. आता १ जानेवारी २०२४ पासून हे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय नवीन एजंट म्हणून नोंदणी किंवा नूतनीकरणही न करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे.
