Mahatma Phule Wada Controversy Explained: पुण्यातील गंज पेठेत असलेला महात्मा फुले वाडा सध्या चर्चेत आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक क्रांतीचं हे जन्मस्थळआहे. अनेक वर्षांपासून राज्य सरकारची संरक्षित वास्तू असलेला हा वाडा सध्या पुरातत्त्व संचालनालय आणि पुणे महापालिकेच्या संयुक्त देखरेखीखाली आहे. मात्र या वास्तूचे पालकत्व देण्याची मागणी महात्मा फुले समता परिषदेने केली आहे. त्यानंतर फुले प्रेमी, पुरोगामी कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि स्थानिक संघटनांनी तीव्र विरोध सुरू केला. राज्य सरकारच्या 'महाराष्ट्र वैभव राज्य संरक्षित स्मारक संगोपन योजना 2007' अंतर्गत स्मारकांचे पालकत्व संस्थांना देता येते. पण फुले वाड्यासारख्या भावनिक आणि ऐतिहासिक वारशाबाबत ही मागणी योग्य आहे का? असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
महात्मा फुले वाडा दहा वर्षांसाठी ‘पालकत्व’ म्हणून वापर आणि देखभाल करण्याच्या हक्कासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेने राज्य सरकारकडे मागितला आहे. त्यासाठी 8 जुलै 2025 रोजी सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार यांना पत्र देण्यात आले. या पत्रानंतर पुरातत्त्व विभागाने परिषदेकडून सविस्तर प्रस्ताव मागवला आहे.
हीच प्रक्रिया पुढे सरकताच विविध फुले प्रेमी संघटनांनी प्रश्न उपस्थित केले की, वाड्याची देखभाल आधीच व्यवस्थित होत असताना त्याचे नियंत्रण एका विशिष्ट संस्थेकडे देण्याची गरज काय आहे? यामुळे वाड्याच्या वापरावर किंवा त्याच्या वैचारिक दिशा-धोरणांवर एका गटाचा प्रभाव वाढेल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
या वाड्याची मालकी पूर्णपणे महाराष्ट्र राज्य सरकारकडेच आहे. वाडा हा ‘राज्य संरक्षित स्मारक’ म्हणून घोषित असल्याने कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला त्याचा मालकी हक्क मिळू शकत नाही. वाड्याची देखभाल पुरातत्व विभाग आणि पुणे महानगरपालिकेद्वारे केली जाते. नियमित दुरुस्ती, सुशोभीकरण, परिसर स्वच्छता, संरक्षण, ही सर्व कामे सरकारी निधीतूनच केली जातात.
फुले प्रेमी संघटनांचा मुख्य मुद्दा असा आहे की, पालकत्व म्हणजे फक्त साफसफाई किंवा छोट्या देखभालीची जबाबदारी नव्हे. पालकत्व मिळाल्यास वाड्यात कोणते कार्यक्रम घ्यायचे, कोणत्या समूहांना प्रवेश द्यायचा, या सर्व गोष्टींवर त्या एका संस्थेचा प्रभाव राहू शकतो.
फुले वाडा हा महाराष्ट्राचा नव्हे तर संपूर्ण देशाचा सामाजिक इतिहास सांगणारा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे त्याचा कारभार पूर्णपणे तटस्थ, सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणि सर्वांसाठी खुला राहायला हवा. एकाच संस्थेच्या ताब्यात दिल्यास फुलेंच्या विचारांची दिशा राजकीय किंवा संस्थात्मक होण्याचा धोका असल्याचे फुले प्रेमी संघटनांचे म्हणणे आहे.
फुले प्रेमींच्या मते वाडा आधीच सुस्थितीत असून त्यासाठी कोणत्याही बाहेरील संस्थेची गरज नाही. अभ्यासकांचा ठाम विश्वास आहे की, वाडा एखाद्या संस्थेकडे दिल्यास ऐतिहासिक वस्तूंची मांडणी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटकांचे मार्गदर्शन, या सर्व गोष्टी एका विचारधारेच्या चौकटीत अडकण्याची शक्यता वाढेल.
काहींनी तर प्रश्न उपस्थित केला की, परिषदेकडे नेमकी कोणती विकासयोजना आहे? वाडा अधिक चांगल्या प्रकारे कसा विकसित होईल, त्यासाठी त्यांच्याकडे कोणती ठोस योजना आहे का? ही माहिती सार्वजनिकरीत्या अद्याप उपलब्ध नाही. त्यामुळे फुले प्रेमी आणि अभ्यासक यामागे दुसरा हेतू असल्याची शक्यता व्यक्त करत आहेत.
या वादादरम्यान सोशल मीडियावर काही पोस्ट्स फिरू लागल्या की छगन भुजबळ किंवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती फुले वाड्यावर दावा करत आहेत. पण अधिकृत नोंदी सांगतात की, वाड्याची मालकी राज्य सरकारकडेच आहे आणि ती बदलूही शकत नाही. समता परिषद ही भुजबळांची संस्था असली तरी पालकत्व हे केवळ देखरेख आणि उपक्रम राबवण्याची तात्पुरती जबाबदारी असते, मालकी नव्हे.
त्यामुळे भुजबळ वाड्यावर कब्जा करत आहेत किंवा त्यांची मालकी निर्माण होतेय हे दावे पूर्णपणे चुकीचे आहेत. कधी कधी चांगलं काम बघवत नाही, काहींच्या पोटात दुखतं. फुले वाड्याचं जतन आणि संवर्धन करणं हेच आमचं उद्दीष्ट आहे, असं मत समीर भुजबळ यांनी व्यक्त केलं आहे.
