Umarkhed Dialysis Center
उमरखेड : शासनाकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने काही दिवसांपासून बंद असलेले उमरखेड येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील डायलिसिस सेंटर अखेर पुन्हा सुरू झाले आहे. गरीब आणि गरजू रुग्णांची डायलिसिससाठी होणारी गैरसोय तसेच केंद्र बंद असल्याबाबतचे वृत्त ‘दै. पुढारी’च्या वेब पोर्टलवर गुरुवारी पहाटे प्रसिद्ध होताच आरोग्य प्रशासनाने तत्काळ दखल घेतली. दरम्यान, आमदार किसन वानखेडे यांनी गुरुवारी सकाळीच उपजिल्हा रुग्णालयाला अचानक भेट देत रुग्णालयातील विविध समस्यांचा आढावा घेतला. तसेच सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याशी थेट भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून डायलिसिस सेवा कोणत्याही परिस्थितीत बंद पडू नये, अशी मागणी केली.
डायलिसिस केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन एचएलएल कंपनीकडून थकीत असल्याने कर्मचाऱ्यांनी काम बंद केले होते. परिणामी, निधीअभावी डायलिसिस सेवा ठप्प झाली होती. या प्रकाराचा सर्वाधिक फटका नियमित डायलिसिसवर अवलंबून असलेल्या गरीब रुग्णांना बसत होता. उपचारासाठी अनेक रुग्णांना पुसद, यवतमाळ, नांदेड तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये धाव घ्यावी लागत होती.
आमदार वानखेडे यांनी आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चा करून या समस्येचे गांभीर्य निदर्शनास आणून दिले. कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन आणि आवश्यक निधी कंपनीला उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. त्यानंतर डायलिसिस सेवा पुन्हा सुरू करण्यात आल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी आमदारांना दिली.
डायलिसिस सेंटर सुरू झाल्यानंतर आमदार वानखेडे यांनी उपजिल्हा रुग्णालयातील विविध विभागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी), जनरल वॉर्ड, औषध वितरण केंद्र, रक्त तपासणी विभाग, एक्स-रे विभाग आणि डायलिसिस सेंटरमधील रुग्णांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
रुग्णालयातील अस्वच्छता, अपुरे मनुष्यबळ आणि विविध विभागांमध्ये उपलब्ध नसलेल्या मूलभूत सुविधांबाबत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या भव्य इमारतीच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष झाल्याचेही पाहणीदरम्यान समोर आले. अनेक ठिकाणी भिंतींना तडे गेले असून फरशाही उखडल्या आहेत.
इमारतीच्या देखभालीसाठी दहा वर्षांचा करार असतानाही संबंधित कंत्राटदाराकडून योग्य देखभाल केली जात नसल्याबद्दल आमदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांकडे भ्रमणध्वनीवरून नाराजी व्यक्त केली. प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
रुग्णालयातील महालॅब रक्त तपासणी केंद्राची पाहणी करताना केवळ २१ प्रकारच्या रक्त तपासण्या सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. सीबीसी, एचबीएस, एलएफटी आणि केएफटी यांसारख्या महत्त्वाच्या तपासण्या बंद असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे गरीब रुग्णांना या तपासण्यांसाठी खासगी प्रयोगशाळांमध्ये पैसे खर्च करावे लागत आहेत.
शासकीय रुग्णालयातच आवश्यक रक्त तपासण्यांच्या सुविधा उपलब्ध असणे अपेक्षित असताना त्या बंद असल्याबद्दल आमदारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सर्व आवश्यक तपासण्या रुग्णालयातच सुरू करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
उपजिल्हा रुग्णालयातील क्ष-किरण विभागही मागील काही दिवसांपासून बंद असल्याचे पाहणीदरम्यान समोर आले. मशीनमधील एक पार्ट जळाल्याने एक्स-रे सेवा ठप्प झाली असून रुग्णांना तपासणीसाठी बाहेरील केंद्रांमध्ये जावे लागत आहे. याबाबत आमदारांनी जिल्हा शल्यचिकित्सकांना जाब विचारला. यंत्रणेची तातडीने दुरुस्ती करून एक्स-रे सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी आठवड्यातून किमान दोन वेळा उपजिल्हा रुग्णालयाला भेट देऊन तेथील सुविधांची आणि कामकाजाची पाहणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
उमरखेड शहरातील सुमारे दहा एकर जागेवर शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून भव्य उपजिल्हा रुग्णालयाची इमारत उभारण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप या इमारतीचा लोकार्पण सोहळाही झालेला नाही. अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले असतानाही प्रत्यक्षात तालुक्याच्या दुर्गम भागातून उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना अनेक मूलभूत सुविधांसाठी इतरत्र धाव घ्यावी लागत आहे.
याबाबत आमदार वानखेडे यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केवळ भव्य इमारत उभारून उपयोग नाही, तर त्यामध्ये रुग्णांना आवश्यक आरोग्य सुविधा मिळणे महत्त्वाचे आहे. इमारत भव्य असूनही सेवा अपुऱ्या असतील तर त्याचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी रुग्णालयातील सर्व त्रुटी तातडीने दूर करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. यावेळी त्यांच्यासमवेत पत्रकारांचे शिष्टमंडळ उपस्थित होते.
डायलिसिस सेंटर सामान्य रुग्णांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. या केंद्राच्या कामकाजात अनियमितता होऊ नये आणि कोणत्याही परिस्थितीत बंद पडू नये, याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
— डॉ. अविनाश खंदारे, दत्ता काळे, रुग्णसेवक, उमरखेड