अजय ढवळे
वाशीम : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने विजेवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी तसेच अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढविण्याच्या उद्देशाने जिल्ह्यातील विविध शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींवर सोलर यंत्रणा बसविण्यात आली. मात्र, देखभाल व दुरुस्तीअभावी वाशीम जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणच्या शासकीय कार्यालयांवरील सौरऊर्जा यंत्रणा गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत पडून असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
शासकीय कार्यालयांच्या छतांवर लाखो रुपये खर्च करून सोलर पॅनेल, इन्व्हर्टर व इतर उपकरणे बसविण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात या यंत्रणेमुळे संबंधित कार्यालयांचा वीजखर्च कमी होण्यास मदतही झाली. मात्र, कालांतराने यंत्रणेत बिघाड झाल्यानंतर त्याची दुरुस्ती करण्याकडे संबंधित विभागांकडून अक्षरशः दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप होत आहे.
काही कार्यालयांच्या इमारतींवर सोलर पॅनेल धूळ, कचरा आणि झाडांच्या सावलीने झाकलेले दिसून येत आहेत. अनेक ठिकाणी पॅनेल बसविण्यात आले असले तरी त्यांचा प्रत्यक्ष वापर होत नसल्याने शासनाचा उद्देशच फोल ठरत आहे. एकीकडे विजेची बचत आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी सौरऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जात असताना दुसरीकडे शासकीय कार्यालयातील बंद सोलर यंत्रणांकडे दुर्लक्ष का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
अस्पष्ट जबाबदारी: सोलर यंत्रणा बसविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो; मात्र त्यानंतर नियमित देखभाल, स्वच्छता आणि आवश्यक दुरुस्तीची जबाबदारी कोणाची, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे चित्र दिसते. परिणामी लाखो रुपयांची शासकीय गुंतवणूक अक्षरशः धूळखात पडण्याची वेळ आली आहे.
नागरिकांची मागणी: जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांवरील सोलर यंत्रणांचे तातडीने सर्वेक्षण करून किती यंत्रणा कार्यरत आहेत आणि किती बंद आहेत, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करावी. बंद असलेल्या यंत्रणांची तातडीने दुरुस्ती करून त्या पुन्हा कार्यान्वित कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.
शासनाचा पैसा खर्च करून उभारलेल्या सौरऊर्जा यंत्रणा जर वर्षानुवर्षे बंदच राहणार असतील, तर त्यासाठी जबाबदार कोण? असा संतप्त सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
