अजय ढवळे
वाशिम : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणाऱ्या वाशिम जिल्ह्यातील खासगी शाळांना शासनाकडून मिळणारी शुल्क प्रतिपूर्ती तब्बल २० कोटी रुपयांपर्यंत थकीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. अशी माहिती संस्था संचालक सुभाष बोरकर यांनी दैनिक पुढारी कडे दिली आहे. या थकबाकीमुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळा गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडल्या असून शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन देतानाही शाळा प्रशासनाची दमछाक होत आहे.
आरटीई अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च शासनाकडून संबंधित शाळांना परत दिला जातो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ही प्रतिपूर्ती नियमितपणे मिळत नसल्याने शाळांची आर्थिक घडी विस्कळीत झाली आहे.
शाळांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनाचा खर्च, वीजबिल, शैक्षणिक साहित्य, विविध उपक्रम तसेच शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन भागविण्यासाठी शाळा व्यवस्थापनांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. काही शाळांवर कर्ज घेण्याची वेळ आली असून, याचा थेट परिणाम शैक्षणिक व्यवस्थेवर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जिल्ह्यातील शाळा व्यवस्थापनांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही अद्याप निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे शासनाने वाशिम जिल्ह्यातील खासगी शाळांची २० कोटी रुपयांची थकीत आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती तातडीने अदा करावी, अशी जोरदार मागणी शाळा संघटनांकडून करण्यात येत आहे. शासनाने याकडे त्वरित लक्ष न दिल्यास शाळा व्यवस्थापनांकडून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिक्षण संस्था संचालक सुभाष बोरकर यांनी सर्व संस्थेच्या वतीने देण्यात येत आहे असे स्पष्ट केले.
