Ram Patil Dorle hunger strike
वाशिम : नगर परिषद हद्दीतील विकासकामे वारंवार मुदतवाढ देऊनही अपूर्ण ठेवणाऱ्या मे. अजयदिप इन्फ्राकॉन प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीविरोधात कारवाई करावी, या मागणीसाठी आम आदमी पार्टीने 21 जानेवारीपासून सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांनी संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यासह दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव 23 जानेवारी रोजी कार्यकारी अभियंत्यांकडे सादर केला. या लेखी आश्वासनानंतर ‘आप’चे नेते राम पाटील डोरले यांनी उपोषण मागे घेतले.
वाशिम नगर परिषद हद्दीतील सिमेंट काँक्रीट रस्ते, पेवर ब्लॉक रस्ते तसेच डांबरीकरणाची कामे सार्वजनिक बांधकाम उपविभागामार्फत सुरू असून, ही कामे मे. अजयदिप इन्फ्राकॉन प्रा. लि., औरंगाबाद या कंपनीकडे देण्यात आली आहेत. कार्यारंभ आदेश क्रमांक १५७१/निधी/दि. ०४/०३/२०२१ नुसार ही कामे ४०० दिवसांत पूर्ण करणे अपेक्षित होते. त्यानुसार ७ एप्रिल २०२२ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली होती.
मात्र, निर्धारित कालावधीत कामे पूर्ण न झाल्याने ३० जून २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. असे असतानाही रस्त्यांची कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सदर कंपनी काम पूर्ण करण्यास अकार्यक्षम असल्याचे प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले आहे. अपूर्ण कामांमुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून, शहरातील विकासकामांचा वेगही मंदावला आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित ठेकेदार कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यासह दंडात्मक कारवाई करण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे निर्णयासाठी सादर करण्यात आला आहे. वरिष्ठ स्तरावरून लवकरच याबाबत निर्णय घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे लेखी आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम उपविभागाच्या सहाय्यक अभियंत्यांनी दिले. या आश्वासनानंतर आम आदमी पार्टीचे राम पाटील डोरले यांनी उपोषण मागे घेतले. मात्र, वेळेत ठोस कारवाई न झाल्यास पुन्हा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मुदतवाढ देऊनही संबंधित रस्ते कामे पूर्ण न झाल्याने ठेकेदार कंपनी काम करण्यास अकार्यक्षम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यासह दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला आहे.
आम आदमी पार्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यालयासमोर उपोषण सुरू करताच वरिष्ठ स्तरावर हालचालींना वेग आला. अधीक्षक अभियंता, अकोला; कार्यकारी अभियंता, अकोला तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, अमरावती यांच्यात तातडीने पत्रव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.
