वाशीम, दि. ३० (प्रतिनिधी):
अतिवृष्टी आणि पुराने होरपळलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी विभागाने एक अत्यंत संवेदनशील निर्णय घेतला आहे. विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी एक दिवसाचा पगार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस देण्याचा निर्णय घेतला असून, या माध्यमातून एकूण ६ कोटी १७ लाख ५० हजार रुपयांची भरीव मदत पूरग्रस्तांना मिळणार आहे. ही माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. Agriculture Department Donation
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी यावेळी पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी घोषणा केली. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना आता दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू केल्या जाणार आहेत. मंत्रीमंडळ बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली असून, हा निर्णय शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा आहे.
सद्यस्थिती आणि नुकसानीचा आढावा:
बाधित जिल्हे: मे, जून, जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत राज्यातील ३३ जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे.
बाधित क्षेत्र: ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात राज्यातील एकूण १ कोटी लाख एकर (प्रूफरीडिंग: १ कोटी एकर) शेतीचे क्षेत्र बाधित झाले आहे.
आतापर्यंतची मदत: शासनातर्फे बाधित शेतकऱ्यांना आतापर्यंत २२५० कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे.
पंचनामे सुरू: सप्टेंबर महिन्यातील शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे.
कृषीमंत्री भरणे यांनी यावेळी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, या नैसर्गिक संकटाला सामोरे जाण्यासाठी शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. शेतकरी या संकटातून पुन्हा कसा उभा राहील यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.
तात्काळ मदत आणि सानुग्रह अनुदान:
जिल्हाधिकारींमार्फत सानुग्रह अनुदान: पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पाच ते दहा हजार रुपयांपर्यंत सानुग्रह अनुदान तातडीने दिले जात आहे.
जीवनावश्यक वस्तू: पूरग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी १० किलो तांदूळ, गहू आणि ३ किलो डाळ उपलब्ध करून दिली आहे.
जनावरांना चारा: जनावरांना चारा उपलब्ध करून देण्याचे कामही सुरू आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी राज्यातील पूर परिस्थितीची माहिती पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना दिली आहे. त्यामुळे केंद्रामार्फतही शेतकऱ्यांना चांगली भरपाई देण्यात येईल, अशी ग्वाही भरणे यांनी दिली.
याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासन सकारात्मक आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांचे हित साधणारे असल्याने त्यांना जास्तीत जास्त मदत केली जाईल आणि एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही कृषीमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
