Wardha Goras Bhandar
नागपूर,पुढारी वृत्तसेवा : वर्धा येथील प्रसिद्ध गोरस भंडार संस्थेवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) केलेली सील कारवाई मागे घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. २०२० नंतर झालेल्या वार्षिक तपासण्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचेही सरकारने न्यायालयासमोर स्पष्ट केले आहे.
वर्ध्यातील गोरस भंडार संस्थेने आपल्यावरील कारवाईविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमर्ती राजू वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी (दि.3 जुलै) या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जुलै रोजी होणार आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार ३१ मे रोजी गोरस भंडार परिसराची तपासणी करण्यात आली होती. परिसरातील अस्वच्छतेचे कारण देत संस्थेला सील करण्यात आले होते. तसेच दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्मितीवर पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली होती.या कारवाईविरोधात वर्धा तहसील गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघाने न्यायालयात धाव घेतली. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने मागील ७० वर्षांतील एफडीएच्या तपासण्यांचा तपशील आणि त्यांचे निष्कर्ष सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने २०२० पासून दरवर्षी तपासणी करण्यात आल्याची माहिती नोंदविली असून, त्यामध्ये कोणतीही अनियमितता आढळली नसल्याचे स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान सरकारने संबंधित कारवाईचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने ही विनंती नाकारली. सरकारने स्वतःच आदेश मागे घेऊन संस्थेला सुधारणा नोटीस द्यावी किंवा अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, गोरस भंडारमध्ये ताक निर्मितीसाठी औद्योगिक बर्फाचा वापर होत असल्याचा मुद्दाही सरकारने न्यायालयात उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यांनीही औद्योगिक बर्फाचा वापर झाल्याचे मान्य केले. या प्रकरणामुळे स्थानिक पातळीवर मोठा वाद निर्माण झाला असून, कारवाईविरोधात मोर्चाही काढण्यात आला होता.
