Jal Jeevan Mission Salary Issue Monsoon Session
नागपूर : राज्यातील जल जीवन मिशन (JJM) व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठ महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसल्याचा गंभीर मुद्दा आज विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व कौटुंबिक अडचणींचा उल्लेख करत सरकारवर त्यांनी जोरदार टीका केली. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत विधानसभा अध्यक्षांनी शासनाला आठ दिवसांत योग्य कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करताना आमदार विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यरत असलेले कंत्राटी कर्मचारी गेल्या आठ महिन्यांपासून मानधनापासून वंचित आहेत. हे कर्मचारी सामान्य कुटुंबातील असून वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करूनही त्यांना वेतनाबाबत कोणतेही ठोस उत्तर मिळालेले नाही.
ते म्हणाले की, आठ महिने पगार न मिळाल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली असून काहींनी शासनाला पत्र लिहून आपल्या व्यथा मांडल्या आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून सरकारने याकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही.
सरकारवर हल्लाबोल करताना वडेट्टीवार म्हणाले, "नियमित कर्मचाऱ्यांचा एक महिन्याचा पगार थांबला तरी आंदोलनाची भाषा होते. मग कंत्राटी कर्मचारी आठ-आठ महिने पगाराशिवाय कसे जगणार? त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा होणार? मुलांच्या शिक्षणाची फी, घरभाडे, बँक कर्जाचे हप्ते आणि आरोग्यावरील खर्च ते कसा भागवणार?"
ते पुढे म्हणाले की, राज्यस्तरावर कर्मचारी पगाराबाबत पत्रव्यवहार करतात तेव्हा "राज्याकडे निधी उपलब्ध नाही" असे उत्तर दिले जाते. मात्र, इतर कामांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च केला जात असताना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन देण्यासाठी सरकारकडे निधी नसल्याचे सांगितले जाते, ही बाब दुर्दैवी आहे.
जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन या नागरिकांच्या मूलभूत गरजांशी संबंधित महत्त्वाच्या योजना असून त्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच आठ महिन्यांपासून मानधन मिळत नसल्याने त्यांचे जीवन संकटात सापडल्याचे वडेट्टीवार यांनी सभागृहात नमूद केले. सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून प्रलंबित मानधन तातडीने अदा करावे, अशी त्यांनी मागणी केली.
या चर्चेनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी या विषयाची गंभीर दखल घेत शासनाला आठ दिवसांच्या आत योग्य कार्यवाही करून प्रकरण निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे राज्यभरातील जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मानधनाबाबत सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
