नागपूर : महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६' मागे घेण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे विश्व हिंदू परिषदेकडून स्वागत करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील हजारो देवस्थानांचे हित, धार्मिक स्वायत्तता आणि आपली प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
जनभावना आणि न्यायाचा आदर करत शासनाने वादग्रस्त 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६' मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. विश्व हिंदू परिषद आणि राज्यातील समस्त देवस्थान प्रतिनिधी या निर्णयाचे जाहीर स्वागत करत आहेत. नवीन कायद्याच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाने घाईघाईने पावले न उचलता, सर्व घटकांना सामावून घेणारी एक 'तज्ज्ञ समिती' स्थापन करण्याची घेतलेली भूमिका अत्यंत कौतुकास्पद आहे.
"महाराष्ट्रातील देवस्थानांचे अधिकार, त्यांच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या परंपरा आणि त्यांचे अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेले हे पाऊल एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरेल," असा विश्वास विश्व हिंदू परिषदेने व्यक्त केला आहे. नवीन तज्ज्ञ समितीच्या माध्यमातून धार्मिक संस्था आणि कायद्याचे जाणकार यांच्याशी योग्य चर्चा करून, देवस्थानांच्या हिताचेच निर्णय भविष्यात घेतले जातील अशी विहिंपला खात्री असल्याचे रामचंद्र रामूका, क्षेत्र मंत्री अनिल सांबरे ,मंदिर आयाम क्षेत्र प्रमुख यांनी स्पष्ट केले.
