रत्नागिरी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६' विरोधात कोकणातील मंदिर विश्वस्त आणि हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. रत्नागिरीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत मंदिर विश्वस्तांनी या कायद्यावर तीव्र आक्षेप घेत 'हा देवस्थान इनाम निर्मूलन नव्हे, तर देवस्थान निर्मूलन अधिनियम आहे,'
असा घणाघाती आरोप केला. याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाभर 'मंदिर बचाव' जनआंदोलन उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून महाआरती, घंटानाद आंदोलन, स्वाक्षरी मोहीम आणि मोठ्या प्रमाणात हरकती दाखल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मंदिरांच्या नित्य व्यवस्थापनासाठी, धार्मिक परंपरा टिकवण्यासाठी आणि सामाजिक कार्यासाठी पूर्वीच्या राजवटींनी देवस्थानांना दिलेल्या इनाम जमिनी हा त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे.
प्रस्तावित कायद्यामुळे या जमिनींवरील देवस्थानांचा अधिकार कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त करत विश्वस्तांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मंदिरांच्या मालकीच्या जमिनींवरील हक्क संपुष्टात आल्यास ग्रामीण भागातील अनेक लहान-मोठ्या देवस्थानांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असा दावा त्यांनी केला.
पत्रकार परिषदेत मांडण्यात आलेल्या आक्षेपांमध्ये १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांना मालकी हक्क देण्याच्या तरतुदीवर सर्वाधिक टीका करण्यात आली. या निर्णयामुळे देवस्थानांच्या जमिनी कायमस्वरूपी हातातून जाण्याचा धोका निर्माण होईल, असे विश्वस्तांचे म्हणणे आहे.
तसेच महसूल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणणे, धर्मादाय विभागाची भूमिका कमी करणे आणि मंत्रालयाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य करणे या तरतुदींमुळे मंदिरांची स्वायत्तता धोक्यात येईल, असा आरोप करण्यात आला. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य संघटक संजय जोशी यांनी सांगितले की, रत्नागिरी जिल्ह्यातील शेकडो देवस्थानांशी संपर्क साधण्यात येत असून आगामी काळात आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्यात येणार आहे.
प्रत्येक मंदिरातून भाविकांना या विषयाची माहिती देऊन हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले जाणार आहे. कायदा मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, राज्य सरकारकडून या प्रारूप कायद्याबाबत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या असून मंदिर विश्वस्तांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे हा मुद्दा आगामी काळात राज्यभर चर्चेचा आणि राजकीय वादाचा विषय ठरण्याची चिन्हे आहेत.
