नागपूर : शेतकऱ्यांचा हिताचा विचार करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कच्च्या खाद्य तेलावरील आयात शुल्क वाढविण्यासह बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी सुद्धा किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे मागे घेतले आहे. यासोबतच कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य रद्द करण्याचा निर्णय लाखमोलाचा आहे. तसेच रिफाईन तेलावर आयात शुल्क 32.50 टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे धान उत्पादन, सोयाबीन, कापूस व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या अत्यंत हिताचा हा निर्णय घेतल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले आहेत.
यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात केंद्र सरकारने आमच्या बळीराजासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला जास्त भाव मिळण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय निश्चितपणे क्रांतिकारी आहेत, या शब्दात त्यांनी निर्णयाचे स्वागत केले. खाद्यतेलाच्या आयातीवर आधी कोणतेच शुल्क नव्हते, त्यावर आता 20 टक्के शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना अधिक किंमत मिळेल. याशिवाय रिफाइंड सोयाबीन, सूर्यफूल आणि पामतेलावर कस्टम शुल्क 12.50% वरून 32.50% करण्यात आले आहे. सोयाबीन खरेदीचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच घेतला असून त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा झाल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
दरम्यान,कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवरुन 20 टक्के इतके कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिवाय कांद्याची निर्यात करताना किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे संपविली आहे. यातून कांदा उत्पादकांना चांगला भाव मिळणार असून त्यांनाही चांगला आर्थिक लाभ होईल असेही ते म्हणाले.
